26.9 C
Latur
Thursday, September 29, 2022
Homeविशेषचुकीचा पायंडा

चुकीचा पायंडा

एकमत ऑनलाईन

देशात दिवसाकाठी ५० हून अधिक बलात्काराचे गुन्हे घडत असताना आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी कठोरातील कठोर शिक्षेची मागणी केली जात असताना गुजरात सरकारच्या माफी धोरणानुसार गोध्रा दंगलीवेळी बिलकिस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी सजा भोगत असलेल्या ११ दोषींची सुटका करण्यात आली आहे. हा निर्णय अत्यंत अयोग्य असून तो पूर्णत: राजकीय आहे. केवळ चांगल्या वर्तणुकीच्या कारणास्तव गुन्हेगारांच्या शिक्षेत सवलती देताना त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि अन्यायग्रस्त व्यक्तींचा विचार प्राधान्याने होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अशा निर्णयांचे समाजमनावर काय परिणाम होऊ शकतात याचाही विचार व्हायला हवा. राजकीय स्वार्थासाठी चुकीचे पायंडे पडल्यास त्यातून होणारे सामाजिक नुकसान मोठे असेल.

देशामध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत असताना आणि या घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्यांचा उपाय सरकारांकडून योजला जात असताना गुजरातमध्ये घडलेली एक घटना विरोधाभास दर्शवणारी आहे. २००२ मध्ये गुजरातमध्ये घडलेल्या गोध्रा दंगलीवेळी बिलकिस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचे प्रकरण सबंध देशभरात गाजले होते. याप्रकरणी शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींची गुजरात सरकारच्या माफी धोरणानुसार सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बिलकिस बानो यांच्यावर बलात्कार झाला त्यावेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. त्यांच्यावर बलात्कार करणा-या आरोपींना २००४ मध्ये अटक करण्यात आली होती.

२१ जानेवारी २००८ मध्ये मुंबईच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने ११ आरोपींना दोषी ठरवत आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील ही शिक्षा कायम ठेवली होती. या दोषींनी १८ वर्षांचा तुरुंगवास भोगला होता. त्यातील एका आरोपीने कलम ४३२ आणि ४३३ अन्वये आपली शिक्षा माफ व्हावी म्हणून गुजरात हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, तिथे निर्णय न झाल्यामुळे त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. १ एप्रिल २०२२ पर्यंत सदर आरोपीने १५ वर्षे ४ महिने तुरुंगवास भोगला होता. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा गुन्हा गुजरातमध्ये घडलेला असल्यामुळे गुजरात सरकार निर्णय घेऊ शकते असे म्हटले होते. तसेच सुप्रीम कोर्टाने ९ जुलै १९९२ च्या माफी धोरणानुसार अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर गुजरात सरकारने एक समिती बनवली होती. या समितीच्या सदस्यांनी एकमताने दोषींची सुटका करण्याची शिफारस केल्यानंतर त्यांच्या सुटकेचे आदेश देण्यात आले.

वस्तुत: हा निर्णय अत्यंत अयोग्य आहे. जाणीवपूर्वक एका विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तीला निवडून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला होता आणि अत्यंत संगनमताने हे अमानुष कृत्य घडवून आणले गेले होते. अशा गुन्हेगारांच्या शिक्षेमध्ये सवलत देणे हे सर्वथा चुकीचे आहे. यासाठीची प्रक्रियाच चुकीची वापरली गेली आहे. विशिष्ट गुन्ह्यांच्या वर्गवारीनुसार शिक्षेमध्ये सूट देण्याचे तत्त्व वापरण्यात येते; पण हे तत्त्व इथे वापरले गेल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे राजकीय स्वरूपाचा निर्णय म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. अमानवी आणि गंभीर गुन्ह्यामध्ये दोषी ठरवण्यात आलेल्या तब्बल ११ गुन्हेगारांना एकाच वेळी चांगल्या वर्तणुकीचे कारण देत सोडणे हे अमानुषतेला बढावा देणारे आहे. मुळातच, कैद्यांची चांगली वागणूक याबद्दल कोणतेही तत्त्व ठरलेले नाही. त्यामुळेच शिक्षेत सूट देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काही तरी नियम निश्चित असले पाहिजेत.

मागील काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना संजय दत्तला चांगल्या वर्तणुकीचे कारण दाखवत शिक्षेत सूट देण्यात आली होती. त्यावेळी त्याच्या चांगल्या वर्तणुकीमध्ये विणकाम करण्यासारख्या कामांचा दाखला दिला होता. वास्तविक, हे काम तुरुंगात शिक्षा भोगणारा प्रत्येक कैदीच करत असतो. त्याला चांगली वागणूक म्हणता येईल का, असा प्रश्न तेव्हाही चर्चेत आला होता. म्हणूनच यासंदर्भात पारदर्शकता आणि नियमांची चौकट असण्याची गरज आहे. यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांची एक समिती तुरुंगामध्ये असली पाहिजे आणि त्यांनी महिन्यातून एकदा-दोनदा कैद्यांशी संवाद साधला पाहिजे. त्यातून ‘वर्तन परिवर्तन’ झाले आहे का याचे आकलन करून, विश्लेषण करून तशा कैद्यांची यादी तयार केली गेली पाहिजे. अशा कैद्यांच्या शिक्षेत कपात करून त्यांना समाजात सोडण्यास काहीही हरकत नाही, अशी शिफारस या समितीने केल्यानंतर निर्णय घेतला गेला पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे चांगल्या वागणुकीसाठी शिक्षेत माफी ही प्रक्रिया अधिक विचारपूर्वक राबविण्याची गरज आहे. कोणत्याही कैद्याला शिक्षेत सूट देताना गुन्ह्याचा प्रकार व त्या गुन्ह्यातील अन्यायग्रस्त व्यक्तींचा विचार प्राधान्याने झाला पाहिजे. हा कारागृह सुधारणांचा विषय आहे. आम्ही २००३ पासून सतत ११ वर्षे कारागृहात काम करत आहोत.

यादरम्यान ‘युनिफॉर्म प्रिझन मॅन्युअल’ तयार करण्याच्या प्रक्रियेत दिल्लीतील काही बैठकांमध्ये सहभागी झालो होतो. तेव्हा दरवेळी संपूर्ण देशाचा कारागृह कायदा एकच असावा याबाबत चर्चा झाल्या. पण कारागृह हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे केंद्र सरकारला मर्यादा येतात व कोणताच एकत्रित निर्णय होत नाही. आरोपींना, गुन्हेगारांना, दोषींना चांगल्या वागणुकीसाठी शिक्षेत सूट देण्याचे धोरण पारदर्शक व नक्की निकष असलेले असावे याबाबत नेहमी बोलले गेले. महाराष्ट्राच्या कारागृहांमध्ये आम्ही सुरू केलेल्या गांधी विचार परीक्षांचा उल्लेख ‘मानसिक पुनर्वसनाचा प्रभावी प्रयोग’ म्हणून करण्यात आला. गांधी विचार परीक्षा दिलेल्या कैद्यांच्या वागणुकीत चांगला फरक पडला असल्यास त्यांचा शिक्षेत सूट देण्यासाठी विचार व्हावा असेही आम्ही राज्य सरकारला सुचवले. पण महाराष्ट्रात तर चांगल्या वागणुकीसाठी कैद्यांना शिक्षेत सूट हा प्रकार अनेक वर्षांपासून बंदच आहे. कैद्यांच्या चांगल्या वागणुकीचे मूल्यांकन होऊन त्यांना शिक्षेत सूट देणे ही पद्धती चांगुलपणावर विश्वास वाढवणारी आहे व ती पद्धत ‘सुधारणा आणि पुनर्वसन’ हे कारगृहाचे ब्रीद प्रत्यक्षात आणेल. गुजरात सरकारने घेतलेल्या एका चुकीच्या व राजकारणप्रेरित निर्णयामुळे हा विषय चर्चेत आला आहे. कारागृह व कैदी हा तसा कुणाला महत्त्वाचा विषय वाटत नाही. त्यामुळे कारागृह सुधारणा होतच नाहीत. हे लक्षात घेता नागरिकांनी अशा विषयांवर बोलले पाहिजे.

-अ‍ॅड. असीम सरोदे
संविधान विश्लेषक

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या