मुंबई/पुणे/नाशिक : केंद्र सरकारच्या नव्या कामगार कायद्याच्या विरोधात देशातील १० प्रमुख कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटकांनी आज देशव्यापी भारत बंदची हाक दिली होती. याला महाराष्ट्रातील काही संघटनांनीही पाठिंबा दिला होता. भारत बंदचा महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणात परिणाम दिसून आला असून अनेक जिल्ह्यांत एसटी बसेच्या सेवांवर परिणाम झाला होता. तर बँकिंगची सेवाही विस्कळीत झाली होती. राज्यातील अनेक बाजारपेठात शुकशुकाट होता.
भारत बंदचा फटका महाराष्ट्रात सर्वाधिक बँकिग क्षेत्राला बसणार आहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनसह अनेक संघटनांनी आजच्या संपात सहभाग घेतला. त्यामुळे सरकारी बँकांमधील कामकाज, चेक क्लिअरन्स आणि रोख व्यवहार विस्कळीत झाले. वढक, नेट बँकिंग आणि अळट सेवा सुरळीत असल्यामुळे थोडा दिलासा मिळाला.
एसटी बसेसवर परिणाम
भारत बंदला महाराष्ट्रातील संयुक्त कृती समितीने पाठिंबा दिला होता. त्याचा फटका एसटी बसेसच्या सेवांवर झाला. काही जिल्ह्यांत एसटी बसच्या फे-या कमी झाल्याचे दिसले. तर मायानगर मुंबईतील बेस्ट आणि पुण्यात पीएमपीएल सेवा अंशत: सुरू आहेत. लोकल ट्रेन्स आणि मेट्रो सेवांवर जास्त परिणाम झालेला नाही. पण लोकल उशीराने धावत आहेत.
मार्केटमधील आवक मंदावली
नवी मुंबईतील वाशी एपीएमसी मार्केटमधील कामगारांनी आजच्या भारत बंदमध्ये सहभाग घेतला होता. त्याचा परिणाम झाल्याचे दिसतेय. कामगारांच्या सहभागामुळे एपीएमसी मार्केटमध्ये आवक काही प्रमाणात मंदावल्याचे चित्र होते. रुग्णालय, रुग्णवाहिका, औषध दुकाने, दूध पुरवठा आणि अग्निशमन दल यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरू होत्या.
हजारो कामगार उतरले रस्त्यावर
विविध मागण्यांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील हजारो कामगार उतरले रस्त्यावर उतरले होते. इर्विन चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते. मोर्चात जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका, आशा सेविकाही सहभागी झाल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर हा मोठा मोर्चा अमरावतीत निघाला होता. यावेळी कामगारांकडून विविध मागण्यांसाठी जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलने
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ तर्फे जळगावमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काम बंद आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घोषणा देत तीव्र निदर्शने करण्यात आले. पीएफआरडी कायदा रद्द करून जुनी पेंन्शन योजना लागू करा. तथा फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी, यासारख्या मागण्यांसाठी कर्मचा-यांकडून संप पुकारण्यात आला आहे.
