मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पीक पाहणी करण्यासाठी लातूर, धाराशिव जिल्हा दौ-यावर आले होते, त्यावेळी शेतक-यांनी त्यांच्यासमोर टाहो फोडत दुष्काळात होरपळणा-या शेतक-यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. त्यावेळी २ दिवसांत आकलन करून मंत्रिमंडळ बैठकीत तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे मदतीसाठी किती हेक्टरची मर्यादा आणि किती दिवसांत मदत मिळेल, यावर काय निर्णय होणार, याकडे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याचे लक्ष लागले होते. परंतु थेट मदत देण्याची घोषणा न करता वगळलेल्या तालुक्यांच्या दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत समावेश करण्याच्या आश्वासनासह आणखी काही वरवरचे निर्णय घेत थेट मदतीची घोषणा टाळली. त्यामुळे भीषण परिस्थितीतही दुष्काळग्रस्तांच्या नशिबी थेट मदतीची प्रतीक्षाच आली.
दरम्यान, अनेक तालुक्यांचा ट्रिगर-१ च्या निकषांत बसत नसल्याने पहिल्या यादीत समावेश झालेला नाही. पण त्या ठिकाणची पिके करपली आहेत. अशा तालुक्यांचा पुन्हा प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी करून त्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या दुस-या यादीत समावेश करण्यात येईल. तसेच पिके करपलेल्या परंतु ट्रिगर-१ च्या पहिल्या निकषात न बसलेल्या तालुक्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचे लाभ दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.
आज मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत अनेक तालुक्यांचा समावेश झाला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर तांत्रिक बाबींमुळे कोणत्याही शेतक-यावर अन्याय होणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यावेळची स्थिती विचित्र आहे.
पहिले दोन महिने पाऊस झाला, त्यानंतर दोन महिने पाऊस झाला नाही. अशी स्थिती साधारणत: कधी होत नाही. त्यामुळे अशा तालुक्यांत प्रत्यक्ष गावागावांत जाऊन पाहणी करण्यात येईल. पिकांची करपलेली अवस्था पाहून त्यांना दुष्काळाचा फायदा द्यायचा अशी कार्यप्रणाली ठरवण्यात आली आहे. यासंदर्भात उपसमिती पाहणी करेल. ज्या तालुक्यांत खरोखर पिके करपली आहेत, पण पहिल्या यादीत ज्यांचे नाव नाही, अशांचा निश्चितच दुस-या यादीत समावेश केला जाईल. त्या तालुक्यांना दुष्काळाचे सर्व फायदे दिले जातील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी मदतीसाठी तांत्रिक अडचणींचा अडसर नाही
दुष्काळाच्या संदर्भात ब-याच तालुक्यांत पीक करपले असतानाही ट्रिगर-१ च्या निकषात जे तालुके बसलेले नाहीत, त्यांना मदत करण्याची मागणी बैठकीत केली. यावर त्या-त्या तालुक्यांत ग्राउंड पाहणी करून पिकांची करपलेली अवस्था पाहून दुष्काळाचे सगळे फायदे दिले जातील. तांत्रिक अडचणींमुळे कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. विशेष बाब म्हणून यालाही मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय
-जे तालुके समाविष्ट झालेले नाहीत, त्याबाबत अन्य निकष लावून मदतीबाबत प्रस्ताव सादर करावा
-पाणीवापर कसा करायचा याचा स्वयंस्पष्ट जीआर काढा
-पिण्याचे पाणी गृहीत धरताना त्यात जनावरांचे पाणी समाविष्ट करा आणि नंतर इतर प्राधान्यक्रम ठरवा
-डीपीडीसीमध्ये अधिकाधिक कामे दुष्काळ निवारणाची घ्यावीत
– पालकमंत्र्यांनी स्थानिक स्तरावर काय निर्णय घेता येईल, यावर लक्ष द्यावे
-विद्यार्थ्यांचे दहावी-बारावी परीक्षा शुल्क घेऊ नका
