मुंबई : प्रतिनिधी
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच जवळपास २० संस्थांच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या वादग्रस्त निर्णयाचे गांभीर्य लक्षात घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी ज्यांनी कोणी गडबड केली आहे त्यांच्यावर कारवाई होईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनीही या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच जवळपास २० संस्थांच्या ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अधिका-यांच्या या असंवेदनशील निर्णयाने चोहोबाजूंनी त्यावर टिका झाली. माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या कार्यकाळात त्यांनी या फाईल्सना स्थगिती दिली होती. नंतर हे खाते अजितदादांकडे आले. हे प्रकरण प्रलंबितच होते. पण अजितदादांच्या दुर्देवी मृत्यूच्या दिवशीच काही तासांच्या आतच ही प्रमाणपत्रे देण्यात आली. अजितदादांच्या निधनादिवशीच ६ शाळांना हे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले.
अजितदादांच्या निधनाचा शोक संपूर्ण राज्यात निर्माण झाला होता. हे खातेही त्यांच्याकडे होते. नेमक्या त्याच दिवशी हे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत तातडीने या निर्णयाला स्थगिती दिली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनीही या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणी कोणी गडबड केली आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
