नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ५ ऑक्टोबर) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करणा-या याचिकेवर अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाला तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांसोबत इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना नोटिस पाठवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने या प्रकरणी सुनावणी करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगावर झालेल्या आरोपांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे. न्यायालयाने आम्ही आधी निवडणूक आयोगाने याबाबत सर्व नियमांचे पालन झाले आहे का नाही त्याची तपासणी करणार. जर कोणता निर्णय घेताना कायद्याचे पालन झालेलं नाही असं आढळले तर तो निर्णय रद्द करता येईल.
सूर्यकांत म्हणाले की, ‘आम्ही फॉर्म ६ मध्ये कोणतेही मॉडिफिकेशन करण्याची परवानगी दिली नव्हती हे आधी स्पष्ट करतो. ज्यावेळी रेकॉर्ड सादर केले जातील. त्यावेळी आम्ही त्यात मॉडिफिकेशन कोणी केले हे पाहू. तुमची याचिका घाई गडबडीत केली असल्याचे दिसत आहे.
न्यायालयाने प्रतीवाद्यांना तुमच्या आरोपांना स्पष्टपणे आणि पारदर्शक उत्तर द्या असे देखील आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी प्रतीवाद्यांना देखील नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सिंग यांनी कुमार यांचे या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होत नाही तोपर्यंत निलंबन करा अशी मागणी केली आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाचे बहु सदस्यत्व टिकवण्यासाठी त्यांना निलंबित करावे अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. याचिकाकर्त्याने संधू आणि जोशी हे या काळात निवडणूक आयोगाचा कार्यभार संयुक्तरित्या सांभाळतील. तो दोघं सहमत होतील तोच निर्णय घेतला जाईल. आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांची जागा ही ज्या समितीत सीजेआयचा समावेश आहे त्या समितीने करावी.
















