नवी दिल्ली : २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. या निर्णयाला आव्हान देणा-या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. मात्र, याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत एमडीआर लागू करू नये, अशी मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही.
२,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठराविक व्यापारी (पीटूएम) यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. पूर्णपणे मोफत असलेल्या यूपीआय सेवेतील बदलांनुसार सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र नागरिकांमधील दैनंदिन देवाणघेवाण (पीटूपी) आणि लहान रकमेचे व्यवहार पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आले आहेत. ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित (कॅप्ड) असेल.
रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी यांसारख्या आवश्यक सेवांसाठी २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर प्रतिव्यवहार ५ रुपये इतके निश्चित शुल्क लागू होईल. तसेच म्युच्युअल फंड आणि शेअर्समधील गुंतवणुकीवर ०.०२ टक्के (कमाल ३०० रुपये) शुल्क आकारले जाईल. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यूपीआय वापरणा-या सुमारे ९६ टक्के लोकांना या शुल्काचा फटका बसणार नाही. यावर हा मुद्दा कायदेशीरपेक्षा तांत्रिक स्वरूपाचा अधिक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी एमडीआर व्यवस्था लागू करण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
ग्राहकांकडून थेट शुल्क घेता येणार नाही
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, व्यापा-यांकडून आकारला जाणारा टऊफ ग्राहकांकडून वसूल करू नये, यासाठी बँकांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वढक अ‍ॅप्सना कोणतेही अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा लपविलेले शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
याचिकेत नेमके आक्षेप काय?
अ‍ॅडव्होकेट अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केंद्राच्या १४ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेला आणि १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या आराखड्याला आव्हान दिले आहे.
१) पारदर्शकतेचा अभाव
हे शुल्क पुरेशा वैधानिक सुरक्षिततेशिवाय आणि सार्वजनिक चर्चेविना घाईघाईने लागू करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत आहे.
२) मनमानी अधिकार
पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अ‍ॅक्ट, २००७ च्या सुधारित कलम १०(ए) च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले असून यामुळे प्रशासनाला अनिर्बंध अधिकार मिळत असल्याचे म्हटले आहे.
३) रूपे कार्डशी तुलना
रूपे डेबिट कार्डवरील व्यवहार कोणत्याही मर्यादेशिवाय मोफत असताना यूपीआयवरच मर्यादा घालणे भेदभावपूर्ण असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
