नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या श्वानांच्या सुरू असलेल्या प्रकरणाशी संबंधित वक्तव्ये आणि वर्तनाबद्दल प्राणी हक्क कार्यकर्त्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांच्यावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केवळ न्यायालयाच्या ‘औदार्यामुळे’च त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू करण्यात आलेली नाही. भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यांसाठी श्वानांना खायला घालणा-यांना जबाबदार धरण्याबाबतची आपली पूर्वीची निरीक्षणे ‘अत्यंत गांभीर्याने’ नोंदवली होती,
उपहासात्मक स्वरात नव्हे असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयीन संयम राखण्याच्या बचावाच्या विनंतीमध्ये आणि गांधींच्या सार्वजनिक विधानांमधील विरोधाभासावरही खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘एकीकडे तुम्ही म्हणता की न्यायालयाने सावधगिरी बाळगली पाहिजे. दुसरीकडे, तुमची पक्षकार तिला आवडेल त्या कोणावरही आणि कोणत्याही गोष्टीवर वाटेल तशा टिप्पण्या करत आहे असे न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले. रामचंद्रन यांनी न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर भाष्य करण्यास नकार दिला, कारण खंडपीठासमोरचा विषय अवमान सुनावणीचा नव्हता असे त्यांनी नमूद केले.
युक्तिवाद सुरू असताना न्यायालयाने भटक्या श्वानांची समस्या सोडवण्यासाठी गांधींच्या योगदानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला की प्रभावी निर्बीजीकरणामुळे भटक्या श्वानांमधील आक्रमकता कमी होते, परंतु बहुतेक शहरांमध्ये त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही. काही न्यायालयीन निरीक्षणांचे अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात असा इशारा त्यांनी दिला.
श्वानांना खायला घालणा-यांना जबाबदार धरण्याबाबतच्या टिप्पणीकडे उपहासात्मक म्हणून पाहिले जाऊ शकते, असे त्यांनी सुचवले. न्यायमूर्ती नाथ यांनी हे सुचवणे ठामपणे फेटाळून लावले. नाही, आम्ही ते उपहासाने म्हटले नव्हते. आम्ही ते अत्यंत गांभीर्याने म्हटले होते असे ते म्हणाले. भूषण यांनी उत्तर दिले की, न्यायालयाच्या टिप्पणीचा हवाला देऊन जमिनीवर श्वानांना खायला घालणा-यांवर हल्ले केले जात आहेत.
