नवी दिल्ली : राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये २०२५ च्या नव्या नियमांनुसारच आरक्षण लागू होणार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यासाठी न्यायालयाने आपल्या आदेशात पुन्हा एकदा दुरुस्ती केली.
चक्रानुक्रमे (आळीपाळीने) आरक्षण देण्याच्या १९९६ च्या नियमांआधारे निवडणुकांमध्ये आरक्षण निश्चित करावे, अशी मागणी करणा-या विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने २५ सप्टेंबर रोजी फेटाळल्या होत्या. तेव्हा २०२५ च्या नव्या नियमांनुसार आरक्षण दिले जाईल, असे स्पष्ट झाले. २५ सप्टेंबरच्या आदेशामध्ये न्यायालयाकडून चुकून मध्य प्रदेशातील नियमांचा उल्लेख झाला होता. त्यामुळे न्यायालयाने ही चूक ६ ऑक्टोबर रोजी दुरुस्त करत १९९६ च्या नियमांचा उल्लेख आदेशात केला. त्यामुळे राज्यातील निवडणुकांमध्ये १९९६ च्या नियमांनुसार चक्रानुक्रमे आरक्षण देता येईल अशी मुभा निवडणूक आयोगाला मिळाली.
यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर नमूद केले. दुरुस्ती आदेशात १९९६ च्या नियमांच्या उल्लेख केल्याने विसंगती निर्माण झाली आहे. १९९६ चे नियम अधिक्रमित झाले आहेत, असे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी हेही उपस्थित होते. तुषार मेहता यांच्या सादरीकरणानंतर न्यायालयाने २५ सप्टेंबर, ६ ऑक्टोबर रोजीचे दोन्ही आदेश बदलून एक तिसरा दुरुस्ती आदेश काढणार असल्याचे सांगितले. या आदेशामध्ये २०२५ च्या नियमांचा उल्लेख असेल, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण हे राज्य सरकारने केलेल्या २०२५ च्या नवीन नियमांनुसार जाहीर होईल, हे स्पष्ट झाले.
१३ ऑक्टोबर रोजी आरक्षण जाहीर
केले जाणार : ऍड. पालोदकर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी बोलताना ऍड. देवदत्त पालोदकर म्हणाले की, आता चेंडू राज्य निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी आरक्षण जाहीर केले जाईल, तेव्हा कोणत्या नियमांनुसार आरक्षण दिले गेले आहे ते स्पष्ट होईल. याचिकाकर्त्यांना आरक्षणामध्ये कोणतीही विसंगती आढळली तर त्यांना न्यायालयात दाद मागता येईल.
