नवी दिल्ली : ऑनलाइन फँटसी गेमिंग काही नवीन नाही, पण आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेला प्रायोजकत्व देणा-या ड्रीम ११ कंपनीमुळे हे क्षेत्र प्रकाशझोतात आले आहे. या कंपनीच्या लोकप्रियतेत आणि व्यवसायात यामुळे वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नीती आयोगाने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक सूचनांचा एक मसुदा या महिन्याच्या सुरुवातीला सादर केला आहे.
यामध्ये भारतातील सर्व राज्यांमध्ये असे ऑनलाइन फँटसी गेमिंग व्यावसायिकांसाठी एकसमान नियंत्रण व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. तसेच, या व्यवसायातील कंपन्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा विकसित करावी, असेही नीती आयोगाने म्हटले आहे. देशातील स्टार्टअप्सच्या वाढीला चालना देईल अशा प्रकारे या उद्योगक्षेत्राचा वैधता आणि विकास घडवावा अशी अपेक्षा नीती आयोगाने व्यक्त केली आहे. यामुळे या उद्योगक्षेत्रासाठी सर्वत्र सारखेच नियम ठरवता येतील. ज्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा सहजपणे होईल आणि व्यावसायिकांना नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि या क्षेत्राचा विकास होईल. या प्रस्तावात नमूद केलेल्या स्वतंत्र नियंत्रक आणि नियामक यंत्रणेकडे सूत्रे असतील तर देशातील या उद्योगक्षेत्रात सद्यस्थितीपेक्षा अधिक सुधारणा करता येतील.
या क्षेत्राच्या कायापालटाची संधी
येत्या काही वर्षांत ऑनलाइन फँटसी गेमिंग व्यवसाय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत कसे योगदान देऊ शकते याविषयी या प्रस्तावात माहिती देण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या मते, भारतातील ऑनलाइन गेंिमग क्षेत्राची वाढ जून २०१६ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत सीएजीआरच्या २१२ टक्के दराने झाली आहे. जून २०१६ मधील भारतात ऑनलाइन फँटेसी गेमिंगचे वीस लाख युजर्स होते. डिसेंबर २०१९ मध्ये ही संख्या ९ कोटींपर्यंत वाढली होती. येत्या काही वर्षांत या क्षेत्रात १० हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची थेट परदेशी गुंतवणूक होण्याची, तर २०२३ पर्यंत १.५ बिलियन ऑनलाइन व्यवहार होण्याची शक्यता आहे.
आरबीआय अधिकारी असल्याचे सांगत घातला ७० लाखांचा गंडा
