24 C
Latur
Wednesday, June 16, 2021
Homeतंत्रज्ञानयुजर्सच्या वैयक्तिक अधिकाराचे उल्लंघन नाही

युजर्सच्या वैयक्तिक अधिकाराचे उल्लंघन नाही

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : देशात संदेश पाठवण्यासाठी वापरल्या जाणा-या मेसेजिंग ऍप व्हॉट्सऍपने केंद्र सरकारची मार्गदर्शक नियमावली मान्य करण्यास नकार दिला असून त्याविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेत यातून युजर्सची प्रायव्हसी संपुष्टात येईल, असे म्हटले आहे. त्यावर लगेचच केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट केली असून, राईट टू प्रायव्हसीच्या नावाखाली व्हॉट्सऍपकडून केंद्र सरकारची मार्गदर्शक नियमावली नाकारणे ही दिशाभूल आहे, असे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या नियमावलीवरून समाज माध्यमे आणि केंद्र सरकारमधील वाद वाढण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने समाज माध्यमांना घालून दिलेल्या मार्गदर्शक नियमावलीवरून चर्चा सुरू झाली आहे. देशात संदेश पाठवण्यासाठी प्रामुख्याने वापरले जाणारे मॅसेजिंग ऍप व्हॉट्सऍपने केंद्र सरकारची ही मार्गदर्शक नियमावली मान्य करण्यास नकार दिला असून त्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भात त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अद्याप यावर सुनावणी नाही. मात्र, व्हॉटसअ‍ॅपच्या आरोपानंतर केंद्र सरकारने लगेचच भूमिका स्पष्ट केली असून राईट टू प्रायव्हसीच्या नावाखाली व्हॉट्सऍपकडून केंद्र सरकारची मार्गदर्शक नियमावली नाकारणे दिशाभूल आहे, असे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे. तसेच व्हॉट्सऍपच्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण करणारे परिपत्रकदेखील केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आले आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने व्हॉट्सऍपच्या एकूणच धोरणावर बोट ठेवले आहे. एकीकडे व्हॉट्सऍप त्यांच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीनुसार फेसबुकसोबत माहिती शेअर करण्याची परवानगी युजर्सकडून मागत आहे. पण दुसरीकडे फेक न्यूज टाळणे आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आवश्यक असणा-या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमावलीला मात्र विरोध केला जात आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मॅसेजचे स्रोत देण्यास विरोध
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलेला कोणताही मॅसेज सगळ््यात पहिल्यांदा कुणी पोस्ट केला, त्या व्यक्तीची माहिती केंद्र सरकारने मागितल्यास ती पुरवावी लागणार आहे. जे संदेश कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करतील किंवा अश्लीलता पसरवण्यासाठी कारणीभूत ठरतील, अशा संदेशांचे मूळ शोधण्यात मदत व्हावी, म्हणून हा नियम केंद्र सरकारने नियमावलीत समाविष्ट केला आहे. मात्र, व्हॉट्सऍपने यावर आक्षेप घेतला आहे.

हे तर प्रायव्हसीचे उल्लंघन
सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या मॅसेजच्या स्रोतची माहिती देणे हे युजर्सच्या राईट टू प्रायव्हसीचे उल्लंघन करणे ठरेल, असा दावा करत व्हॉट्सऍपने केंद्र सरकारच्या या भूमिकेला विरोध केला असून, त्यांनी थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर आता न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेणार, हे पाहावे लागणार आहे.

…तर खाजगी आयुष्य संपुष्टात
सरकारच्या नवीन नियमामुळे लोकांचे खासगी आयुष्य संपुष्टात येईल. एखाद्या यूजरला मेसेज कुठून आले हे ट्रेस करणे त्यांच्या वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. आमच्यासाठी हे लोकांनी पाठवलेल्या सर्व मेसेजवर नजर ठेवण्यासारखे होईल. आम्ही प्रत्येक मेसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्ट (सुरक्षित ठेवतो) ठेवतो. त्याला काहीच अर्थ राहणार नाही, असे व्हॉटसअ‍ॅपचे म्हणणे आहे.

सरकारला राईट टू प्रायव्हसीचा आदर
केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी व्हॉट्सऍपच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. खरे म्हणजे संदेशाच्या मूळ जनकाची माहिती फक्त कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर किंवा अश्लीलता पसरवणा-या संदेशांच्या बाबतीतच मागितली जाईल. भारत सरकार राईट टू प्रायव्हसीचा आदर करते आणि जेव्हा व्हॉट्सऍपला अशी कोणती माहिती द्यावी लागेल, त्या वेळीही राईट टू प्रायव्हसीचे उल्लंघन करण्याचा कोणताही हेतू नसेल, असे रवीशंकर प्रसाद म्हणाले.

देशभरात ब्लॅक फंगसचे ११,७१७ रुग्ण

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
201FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या