29.2 C
Latur
Sunday, February 28, 2021
Home तंत्रज्ञान ओटीटीवरही आता येणार बंधने?

ओटीटीवरही आता येणार बंधने?

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : सरकार नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमझॉन प्राइम अशा ओटीटी प्लॅटफॉर्मबद्दल नियमावली तयार करण्यासाठी विचार करत आहे. केंद्राच्या या युक्तिवादाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडेबोल सुनावले. वेगवेगळ्या ओटीटी, स्ट्रीमिंग आणि डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील आशयांचे निरीक्षण व व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य बोर्ड, संस्था किंवा संघटना असावी अशी याचिका वकील शशांक शेखर झा आणि अपूर्व अरहटिया यांनी दाखल केली होती. या याचिकेबाबत न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.

जगातला प्रत्येक जण विचार करू शकतो पण तुम्ही त्या व्यतिरिक्त काय करत आहात त्याविषयीचा अहवाल सादर करा असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सरकारची बाजू मांडणाºया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराजन यांना सांगितले. सुरुवातीला न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आपली बाजू सरकारसमोर सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, नंतर सरकारलाच या याचिकेला लिखित स्वरुपात उत्तर देण्यास सांगितले.

लोकांपर्यंत पोहचणाºया डिजीटल आशयावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही कायदा, संस्था अथवा समिती अस्तित्वात नाही असे या याचिकेत म्हटले आहे. ओटीटी तसेच, डिजीटल प्लॅटफॉर्म्सवर चालणाºया कार्यक्रमांवर कोणतेही निर्बंध किंवा नियमन नसल्याने त्यासंदर्भात प्रत्येक दिवशी नवीन आक्षेप घेतले जात आहेत. जनता आणि न्यायव्यवस्थेच्या नियमांमुळे सरकारला या उणिवा भरून काढण्याची गरज आहे.

 

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,438FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या