नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नुकतेच त्यांच्याबाबत माध्यमांमध्ये आलेल्या वक्तव्याचे खंडन केले आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालायने कॉक्रोज जनता पार्टीच्या आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांकडून करण्यात आलेले अत्याचार आणि हिंसा प्रकरणी सुनावणीचा संदर्भ घेत माझ्याबाबत चुकीची माहिती देऊन मला कशाची काळजी नाही असे रिपोर्टिंग केले गेले असे वक्तव्य केले.
२० जुलै रोजी सीजेपीद्वारे चलो संसद हा मार्च काढण्या आला होता. नीट परीक्षेत गोंधळ, पेपर लीक, शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा या मागण्या घेऊन हे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना हुसकावून लावण्यासाठी लाठीचार्ज, टिअर गॅस आणि पॅलेट गनचा वापर केला. यात अनेक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत. यानंतर २२ जुलै रोजी वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात लेटर पिटीशन दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणीवेळी वकिलांनी पोलिसांच्या कारवाईचे फुटेज दाखवण्याची विनंती केली. त्यावेळी सूर्यकांत यांनी तुम्ही आमचा आणि तुमचा वेळ वाया घालवू नका आम्हाला व्हीडीओ पाहण्यात कोणता रस नाही आमच्याकडे त्यासाठी वेळ नाही असे वक्तव्य केले होते.
अशी याचिकाच दाखल नव्हती
त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी सांगितले की माझ्या बोलणे अशा प्रकारे सादर केले गेले की सर्वोच्च न्यायालय हे पोलिसांनी केलेल्या हल्ल्याबाबतची याचिका ऐकायला तयार नाही किंवा लवकर लिस्ट करून घेण्यास नकार दिला आहे. बार अँड बेंचच्या रिपोर्टनुसार या भ्रामक रिपोर्टवर सरन्यायाधीशांनी कडक प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी तांत्रिक आणि कायदेशीर रूपात हे प्रकरण रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण कोर्टात अशी केसच फाईल झालेली नव्हती.
याचिका दाखल झाली तर विचार करू
सीजेआय पुढे म्हणाले की मिश्रा नावाच्या व्यक्तीने याचा उल्लेख केला होता. माध्यमांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने रिपोर्ट केले गेले. मी या प्रकरणाला लिस्ट करून घेण्यास नकार दिला आहे असे सांगितले गेले. हे एक फक्त वक्तव्य होते. त्यावर न विचार करता रिपोर्टिंग केले गेले. मी रजिस्ट्रीमध्ये चौकशी केली असता एसा एकही कागद दाखल झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची पीआयएल दाखल झालेली नाही. हे वकिलांनी न्यायालयासमोर तोंडी याचिका केली होती. भविष्यात याबाबत याचिका दाखल झाली तर सर्वोच्च न्यायालय सामान्य प्रक्रियेद्वारे यावर विचार करेल.
