मुंबई : प्रतिनिधी
सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणा-या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणे हा लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. माजी प्रवक्त्या या नात्याने आरती साठे भाजप या राजकीय पक्षाची बाजू आक्रमकतेने मांडायच्या. त्यामुळे साठे यांची न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव कॉलेजिअमने मागे घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आज केली.
प्रदेश भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारशीवर रोहित पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. आज पत्रकार परिषद घेऊन पवार यांनी साठे यांच्या शिफारशीचा पुनर्विचार करून ती मागे घेण्याची मागणी केली. अशा नियुक्त्या केल्यास भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या नि:पक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणे म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? असा सवाल त्यांनी केला.
आरती साठे या भाजपच्या अधिकृत प्रवक्त्या होत्या. त्यांनी भाजपची बाजू आक्रमकतेने मांडताना अनेकांनी टीव्हीवर पाहिले असेल. आता त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यावर त्यांनी २०२४ साली भाजपमधील पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, एखाद्या वकिलाची न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यापूर्वी साधारण दोन वर्षे आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून संबंधित व्यक्तीची मुलाखत केली जाते. संबंधित वकिलाची चौकशी केली जाते. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया दोन वर्षे आधीच सुरु होते असे पवार म्हणाले.
आता २०२५ मध्ये आरती साठे यांचे नाव उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी आले असेल तर ही प्रक्रिया २०२३ मध्येच सुरु झाली असेल. त्यासाठी तेव्हाच साठे यांची मुलाखत झाली असेल. आता ज्या मुलाखती झाल्या होत्या, त्यावेळी ५६ ते ६० जणांच्या मुलाखती झाल्या होत्या. त्यामधून आरती साठे यांची निवड झाली. न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. अशा ठिकाणी राजकीय व्यक्तींची नेमणूक झाली तर जनता न्यायव्यवस्थेबाबत शंका घेईल. त्यामुळे सरकार आणि सरन्यायाधीशांनी आरती साठे यांचे नाव न्यायमूर्तींच्या यादीतून वगळावे, या मागणीचा पुनरुच्चार रोहित पवार यांनी केला.
