नवी दिल्ली : खासजी क्षेत्रामध्ये रहिवाशी नागरिकांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा हरियाणा सरकारचा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. हरियाणा सरकारने दिलेले आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याची टिप्पणी देखील हायकोर्टाने केली आहे. हायकोर्टाचा हा निर्णय देशातील इतर राज्यांसाठी अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे.
हरियाणा सरकारने यासंदर्भातील कायदा २०२० मध्ये मंजूर केला होता. यानुसार, मासिक ३० हजारांपेक्षा कमी पगार असणा-या कर्मचा-यांसाठी स्थानिक नोक-यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. यासाठी नागरिकांना डोमेसाईल सर्टिफिकेट देणे आवश्यक होते. पण, हायकोर्टाने सरकारला हा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
