नवी दिल्ली/मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळे असल्याचा मुद्दा मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या २०२२ च्या बंडानंतर १० व्या सूचीनुसार आमदारांना अपात्र करणे गरजेचे होते, असा युक्तिवाद केला. या युक्तिवादानंतर कोर्टाने आम्हाला अपात्रता ठरवायची आहे. आम्ही देऊ तो निर्णय भविष्यासाठी लागू होईल, अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली.
बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षाची नियुक्ती केली असली तरी १९८९ साली आमचा पक्ष राजकीय पक्ष म्हणून नोंद झाला. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधननंतर पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. यावेळी पक्षाच्या घटनेत सुधारणा करण्यात आली होती. संघटना स्तरावर उद्धव ठाकरेंकडे बहुमत होते. आमच्याकडून निवडणूक आयोगात सगळ््या गोष्टी मांडण्यात आल्या होत्या, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
२०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाकडे सगळ््या गोष्टी मांडण्यात आल्या. पक्षाच्या २०१८ च्या संविधानानुसार १० पैकी ६ नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यापैकी एका नेत्याचे निधन झाले आहे. नेते, उपनेते, जिल्हा प्रमुख, संपर्कप्रमुख या सर्वांनी उद्धव ठाकरेंना सपोर्ट दिला होता. त्याची कागदपत्रे आम्ही निवडणूक आयोगात सादर केली होती, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी कोर्टात केला.
विधिमंडळ पक्षातील फूट राजकीय मानायची का?
विधिमंडळ स्तरावर शिंदेंकडे बहुमत होते. पण शिंदे पक्षाच्या घटनेत बदल करू शकत नाहीत. त्यांना तसे अधिकार नव्हते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. विधिमंडळ पक्षात पडलेली फूट ही राजकीय पक्षाची फूट मानायची का, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला.
निवडणूक आयोगावर सिब्बल यांचे ताशेरे
कार्यक्षेत्रात नसलेले निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतले. आमचा पक्ष, आणि चिन्ह घेतले आणि सरकारही बनवले. पक्ष कुणाचा हे निवडणूक आयोगाने ठरवले. त्यांना चिन्ह दिले. आमदार अपात्रतेचा निर्णय तेव्हा घेणे गरजेचे होते. आम्ही २३ तारखेला अपात्रतेची याचिका दाखल केली. १७ फेब्रुवारीला निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला चिन्ह दिले, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
आम्हाला आमदार अपात्रता ठरवायचीय
निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमत पाहून निर्णय दिला, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी सुभाष देसाई यांच्या केसचा उल्लेख केला. कपिल सिब्बल यांच्या यु्िक्तवादानंतर कोर्टाने टिप्पणी केली. आम्हाला आमदार अपात्रता ठरवायची आहे. आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
