मुंबई : प्रतिनिधी
कौशल्य विकास ही देशाच्या प्रगतीची किल्ली आहे. कौशल्य विकास मध्ये फक्त केवळ योजनांची आखणी नव्हे तर राष्ट्रीय व आंतरराज्य कौशल्य विकासातील यशोगाथा प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सुसंवाद, समन्वय आणि एकात्मता असणे ही काळाची गरज आहे. राज्य व केंद्र सरकारमध्ये राज्यांनी आपापसात अधिक सुसंवाद ठेवून ‘टीम इंडिया’ म्हणून कार्य करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ च्या स्वप्नाला साकार करूया, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे केंद्रीय कौशल्य विकास विभाग व राज्याच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागातर्फे क्षमता वृद्धी व जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव देबश्री मुखर्जी, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण परिषदच्या कार्यकारी सदस्य डॉ. विनीता अग्रवाल, संचालक गुंजन चौधरी, महाराष्ट्र राज्याच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा, आयुक्त लहूराज माळी, व्यवसाय व शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर यांसह महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण-दीव तसेच दादरा-नगर हवेली येथील कौशल्य विकास विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
समन्वय महत्वाचा
मंत्री लोढा म्हणाले की, ‘कोऑर्डिनेशन’ हे कॅपेसिटी बिल्डिंगइतकीच महत्त्वाची बाब आहे. केवळ क्षमता वाढवून चालणार नाही, ती कुठे वापरायची यासाठी योग्य समन्वय आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक तीन महिन्यांत राज्यस्तरीय, आणि दरवर्षी एकदा राष्ट्रीय पातळीवर सर्व कौशल्य विकास विभागाचे बैठक अनिवार्य असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
कष्टक-यांना सन्मान मिळावा
मंत्री लोढा म्हणाले की, कष्टक-यांना सन्मान मिळणे गरजेचे आहे. कोणत्याही गोष्टीतील कौशल्य असणे ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे कौशल्य प्राप्त माणूस कोणते काम करतोय यापेक्षा त्याच्याकडे कोणते कौशल्य आहे, हे बघून त्याला प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. महाराष्ट्रात उच्चशिक्षित युवकांची मोठी संख्या आहे आणि एकाच वेळी अनेक कंपन्यांकडे हजारो जागा रिक्त आहेत. पण दोघांमध्ये जुळवून देणारे यंत्रणा कमी आहे. यासाठी ‘जॉब मॅचिंग ब्युरो’ सुरू करणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये सर्वप्रथम कौशल्य विकास मंत्रालय स्थापन करून या क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. ही एकदिवसीय कार्यशाळा न राहता, देशभरातल्या स्किलिंग लीडर्सचे नेटवर्क तयार होण्याचे माध्यम व्हावे असे त्यांनी यावेळी सांगतिले.
