नागपूर : प्रतिनिधी
राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपद नाकारणारे सरकार लोकशाहीविरोधी आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहे विरोधी पक्षनेत्यांविना आहेत. विरोधकांचा आवाज दाबून सरकारला आपले पाप लपवता येणार नाही. शेतकरी कर्जमाफी, अतिवृष्टी साठी दिलेली तुटपुंजी मदत यावर सरकारला जाब द्यावाच लागेल असे ठणकावत विरोधी पक्षाने आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घातला.
सोमवारपासून विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. परंपरेप्रमाणे विरोधी पक्षातील आमदारांना चहापानासाठी सरकारकडून आमंत्रण देण्यात आले होते. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक नागपूर विधानभवनात पार पडली. त्या बैठकीनंतर विरोधकांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
विरोधी पक्षनेते पदासाठी विधान परिषदेमध्ये काँग्रेसकडून सतेज पाटील आणि विधानसभेमध्ये शिवसेनेकडून भास्कर जाधव यांच्या नावाचं पत्र देण्यात आलेल आहे. मात्र घटनेत तरतूद असतानाही सरकारने जाणीवपूर्वक विरोधी पक्षनेत्यांची निवड केलेली नाही. सरकारच्या या संविधानविरोधी भूमिकेचा विरोधकांनी यावेळी निषेध केला. शेतक-यांची कर्जमाफी न करणा-या आणि विरोधी पक्षनेता न निवडणा-या सरकारच्या चहापानासाठी का जावे असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला.
सत्ताधा-यांना संविधान नको मनुस्मृती हवी
स्वातंत्र्यानंतर सर्वच प्रथा पाळणे अभिप्रेत नाही असे आक्षेपार्ह विधान विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत केले होते. त्या विधानाचा यावेळी विरोधकांनी समाचार घेतला. राज्यात हुकूमशाही पद्धतीने कारभार सुरू आहे. सभापतींची भूमिका ही लोकशाहीला घातक आहे अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली. तर सत्ताधा-यांना संविधान नको मनुस्मृती हवी आहे म्हणूनच सभापतींनी अशी विधान केली, अशी टीका शिवसेनेचे विधानसभेतील गटनेते भास्कर जाधव यांनी केली.
दररोज ८ शेतक-यांची आत्महत्या
शेतक-यांच्या आत्महत्यांबाबतही विरोधी पक्षाने यावेळी सरकारवर टीका केली. संपूर्ण देशात सगळ्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. महाराष्ट्रात दिवसाला आठ शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत. शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा सरकारने निवडणुकीपूर्वी केली होती. परंतु सरकारला अद्याप त्यासाठी मुहूर्त सापडलेला नाही. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार शेतक-यांना फुकटे म्हणाले. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीदेखील शेतक-यांचा अपमान केला. यातून सरकारची शेतकरी विरोधी भूमिका स्पष्ट होत आहे असा संताप विरोधकांनी व्यक्त केला.
सरकारने शेतक-याला वा-यावर सोडले
विदर्भातील शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. शेतक-यांचा कापूस खरेदी करण्याऐवजी परदेशातून मोठ्या प्रमाणात कापूस आयात केला जात आहे आणि त्याचा आयात करही माफ करण्यात आला आहे. सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही. सोयाबीन खरेदी केंद्रेही सुरू करण्यात आलेली नाहीत. धानाला बोनस देण्यात आलेला नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते, माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केली. अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांची पीके आणि संसार उध्वस्त झाले, जनावरे आणि घरे वाहून गेली. केंद्राकडून त्यांना मदतीची अपेक्षा असताना एक पैशाचीही मदत झालेली नाही असे वडेट्टीवार म्हणाले.
…हे स्थगिती सरकार
पाशवी बहुमत असूनही महायुती सरकारकडून विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे. सगळे मंत्री कंत्राटदार बनून तिजोरी लुटत आहे. सगळ्यात जास्त भ्रष्टाचार कोण करणार अशी स्पर्धा महायुतीमधील तीनही पक्षांत सुरू आहे. सरकारने अनेक लोकोपयोगी योजना बंद केल्या, हे स्थगिती सरकार नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधा-यांनी पैसे वाटले हे त्यांच्याच आमदारांनी शूटिंग करून दाखवले. ही कोणती लोकशाही आहे? असा सवाल भास्कर जाधव यांनी केला.
कायदा सुव्यवस्था कोलमडली
राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. १८ वर्षांखालील लाडक्या लेकी असुरक्षित आहेत. रोज ४ अल्पवयीन मुलींची छेड किंवा अत्याचार केला जात आहे. सर्वात जास्त घटना मुंबईमध्ये घडल्या आहेत. चालू वर्षात आतापर्यंत १००७ गुन्हे दाखल आहेत. फलटण येथील डॉ. मुंडे प्रकरणात भाजपच्या माजी खासदारांचे नाव येऊनही मुख्यमंर्त्यांनी त्यांना क्लिनचीट दिली. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी कृष्णा आंधळे अजून पोलिसांना सापडला नाही. सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणातदेखील आरोपी पोलिसांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. उपमुख्यमंर्त्यांच्या मुलाने महार वतनाची जमीन नियमबा पद्धतीने खरेदी केल्याचे उघड होऊनही त्याच्यावर कारवाई झालेली नाही. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे अशी टीका यावेळी विरोधकांनी केली.
