नवी दिल्ली/मुंबई : प्रतिनिधी
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा आज युक्तिवाद संपला. युक्तिवाद संपवत असताना कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी थेट घटनेची पायमल्ली केली आहे. मुळात खरी शिवसेना ठाकरेंचीच असून, धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरेंना मिळत नसेल तर ते गोठवून टाकले पाहिजे, अशी मागणी केली.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांचा दृष्टिकोन कायद्याच्या विरोधात असेल, तर त्यांचा निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, याबाबत आम्हाला कोणतीही शंका नाही. मात्र, त्यानंतरच्या परिणामी कारवाईत आम्ही स्वत: एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरवू शकतो का, असा सवाल न्यायालयाने व्यक्त केला.
माझा विचारपूर्वक मांडलेला युक्तिवाद असा आहे आणि मी माननीय न्यायालयाला विनंती करतो की, शिवसेना हे नाव ठाकरे यांचेच आहे आणि शिंदे गटाला ते चिन्ह मिळू शकत नाही, असा निर्णय द्यावा. त्यांनी त्या चिन्हाचा लाभ घेतला आहे, याचा अर्थ त्यांच्या बाजूने कोणताही न्याय्य हक्क निर्माण होत नाही. हा चिन्हाचा अनधिकृत वापर करण्याचा प्रकार आहे. जर ते चिन्ह त्यांना मिळू शकत नसेल आणि आम्हालाही मिळू शकत नसेल तर ते चिन्ह गोठवले गेले पाहिजे. कारण ते नाव माझा हक्क आहे, अशा शब्दात कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत पहिल्यांदाच मोठी मागणी केली.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर ठाकरे गटाचेच वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद सुरु केला. यावेळी त्यांना न्यायमूर्ती बागची यांनी महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. त्यावर त्यांनी उत्तर दिले. विधानसभा अध्यक्ष चुकले असतील तर कोर्ट आम्हाला दिलासा देऊ शकते. विधिमंडळ पक्ष कोणत्याही निवडणुकीला उमेदवार उभा करत नाही. विधिमंडळ पक्ष निवडणुकीचा उमेदवार ठरवत नाही तर राजकीय पक्ष ठरवतात. विधिमंडळ पक्षावर सर्व अवलंबून राहण्यासाखे असेल तर इतर पर्यायांचा विचार केला पाहिजे, जो केला गेला नाही, असा युक्तिवाद ठाकरेंचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला.
आमदारांची टर्म संपली असली तरी आमदार अपात्रता प्रकरण महत्त्वाचे आहे. एकनाथ शिंदे पक्षात राहिले नाहीत तर त्यांच्याकडून होणारे दावे कसे राहतील, बंडखोरी झाली तेव्हा पक्ष कोण होता, हे खूप महत्त्वाचे आहे. पक्षाचे प्रमुख, सचिव या रचनेची शिंदेंनी पायमल्ली केली. विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष असल्याचा बचाव करू शकत नाही. अपात्रतेची कारवाई होत असताना विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्ष असल्याचे सांगून कारवाईपासून वाचू शकत नाही, असा महत्त्वाचा युक्तिवाद निकम यांनी केला.
न्यायमूर्ती बागचे यांचे कामत यांना अनेक प्रश्न
आम्ही आज शिदेंना अपात्र घोषित करू शकतो का, आम्ही विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका घेऊन शिंदेंना अपात्र ठरवू शकतो का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारला. आम्ही शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिक्षा रद्द करु शकतो. पण शिक्षा देऊ शकतो का, असा प्रश्नही न्या. बागची यांनी विचारला. अध्यक्षांची भूमिका ही कायद्याच्या विरोधात असेल तर आम्ही ती रद्द करु शकतो. यात आम्हाला शंका नाही. पण परिणामी आम्ही त्यांना अपात्र करू शकतो का, असे न्यायमूर्ती बागची यांनी कामत यांना विचारले.
