मुंबई : प्रतिनिधी
विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी विरोधक संघर्ष करत असताना आता विरोधी पक्षांच्या प्रतोदांना मिळणारा मंत्रीपदाचा दर्जा व त्या अनुषंगाने मिळणा-या इतर सुविधांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या व्यतिरिक्त ज्या पक्षांच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के सदस्य असतील त्यांनाच मंत्रीपदाचा दर्जा आणि विविध सुविधा मिळतील, अशी अट राज्याच्या संसदीय कार्य विभागाने टाकली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पंधरावी विधानसभा गठीत झाल्यापासून विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नाही. महाविकास आघाडीतील एकाही घटक पक्षाकडे विधानसभा सदस्य संख्येच्या १० टक्के आमदार नसल्याने विरोधी बाकावरील महाविकास आघाडीची विरोधी पक्षनेते पदाची मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात उद्धव सेनेचे अंबादास दानवे यांची मुदत संपल्याने विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदही रिक्त आहे. काँग्रेसच्या प्रज्ञा सातव यांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसचे विधान परिषदेतील संख्याबळ घटले आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात काँग्रेसला विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते पद मिळण्याची चिन्हे नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर आता संसदीय कार्य विभागाने मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांच्या सुविधांच्या संदर्भात नवा शासन निर्णय जारी केला. विधानसभा आणि विधानपरिषदेत प्रत्येक पक्षाचा एक मुख्य प्रतोद आणि एक प्रतोद असतो. मुख्य प्रतोदना कॅबिनेट, तर प्रतोदांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय २०१७ साली घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर मुख्य प्रतोदांना २५ हजार, तर प्रतोदांना २० हजार रुपये प्रतिमाह मानधन, मुंबईतील अधिवेशनासाठी अनुक्रमे २५ हजार आणि २० हजार वाहन भत्ता, तसेच नागपूर अधिवेशनात वाहन व्यवस्था दिली जाते. याशिवाय अधिवेशन कालावधीत विधानभवनात कार्यालय, दूरध्वनी सेवा, एक स्वीय सहायक, एक लिपीक-टंकलेखक, एक शिपाई असा सुविधा उपलब्ध करून दिला जातात. मात्र आता विरोधातील कोणत्याही पक्षाकडे विधानसभा आणि विधानपरिषदेत १० टक्के संख्याबळ नसल्याने त्यांच्या प्रतोदांना या सुविधा मिळणार नाहीत.
