तब्बल दीड वर्षाच्या घमासान संघर्षानंतर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मागच्या आठवड्यात आपला फैसला सुनावला. एकूण रागरंग पाहता त्यांचा निकाल कोणाच्या बाजूने जाणार याचा सर्वांनाच थोडाफार अंदाज आला होता. पण अंतिम निर्णयावर पोचण्यासाठी ते कोणता मार्ग अवलंबणार याबद्दल उत्सुकता होती. दहाव्या अनुसूचीने विधानसभा अध्यक्षांना दिलेल्या घटनात्मक अधिकाराचा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील काही वाक्यांचा पुरेपूर उपयोग करत अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व आमदारांना तर पात्र ठरवलेच, पण शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तबही केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवून शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती वैध ठरवली. पण त्यांचा व्हीप न पाळणा-या आमदारांना मात्र अपात्र ठरवले नाही. जून २०२२ ला सुरू झालेल्या शिवसेनेतील सत्ता संघर्षाचा पहिला अंक सर्वोच्च न्यायालयात रंगला होता. तर दुसरा अंक विधानसभा अध्यक्षांच्या लवादापुढे झाला. त्याचा शेवट अपेक्षित असूनही शिवसेनेसाठी मोठा धक्का आहे. हे प्रकरण आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. त्यावर केव्हा सुनावणी सुरू होणार, निकाल कधी येणार? हे सांगणे कठीण आहे. विधानसभा निवडणुकीला आता केवळ दहा महिने उरले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेतील या संघर्षाचा शेवटचा अंक ख-या अर्थाने जनतेच्या न्यायालयात रंगणार असून त्यावर जनता काय फैसला सुनावते हे बघावे लागणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ही शेवटची आशा असेल.
विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय योग्य आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली चौकट ओलांडून त्यांनी निर्णय घेतला आहे का? यावर सध्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. घटनेच्या १० व्या अनुसूचीतील तरतुदीनुसार पक्षांतरबंदीबाबत पात्र-अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ आणि केवळ विधानसभा अध्यक्षांनाच आहेत. त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते व न्यायालय या निर्णयाची समीक्षा करून त्यावर शिक्कामोर्तब करते किंवा रद्द ठरवते. पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर अनेक पक्षांतरे झाली. एक तृतीयांश ऐवजी दोन तृतीयांश ही किमान मर्यादा ठेवूनही हे थांबलेले नाही. पण शिवसेनेचे प्रकरण अभूतपूर्व होते. दोन तृतीयांश आमदार, खासदारांनी बाहेर पडून वेगळा गट, पक्ष स्थापन केला नाही, तर मूळ पक्षावरच दावा सांगितला. हे प्रथमच घडले होते. सर्वोच्च न्यायालयात यावर बरेच युक्तिवाद झाले. विधिमंडळ पक्ष हा मूळ राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही, प्रतोद नेमण्याचे अधिकारही मूळ राजकीय पक्षाला असतात, विधिमंडळ पक्षाला नाही. त्यामुळे शिंदे गटाने केलेली भरत गोगावले यांची नियुक्ती अवैध ठरवली. पण अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांच्या अखत्यारीत येत असल्याने तो त्यांच्याकडे सोपवताना २१ जूनला शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली बंड झाले तेव्हा मूळ राजकीय पक्ष कोण होता हे ठरवण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी पक्षाची घटना, नेतृत्वाची रचना आदी बाबी विचारात घ्याव्यात असेही सांगितले. हीच बाब शिंदे यांच्यासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरली. शिंदे गटाला मूळ राजकीय पक्ष ठरवता आले, त्यामुळे प्रतोद नेमण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे गेला. सुनील प्रभूंची प्रतोद म्हणून झालेली नियुक्ती रद्द झाली, त्यांनी काढलेले आदेश निरर्थक ठरले. त्यामुळे त्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल अपात्र ठरण्याचा विषयही निकाली निघाला.
२०१८ ची घटनादुरुस्ती गेली कुठे?
मूळ राजकीय पक्ष कोण हे ठरवताना बहुमताबरोबरच पक्षाची घटना तेवढीच महत्त्वाची असते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्षांतर्गत लोकशाहीवर विश्वासच नव्हता. बांधू ते तोरण व बोलू ते धोरण या तत्त्वाने त्यांनी पक्ष वाढवला. त्याचा करिष्माच असा होता की त्याला कोणी आक्षेपही घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. परंतु निवडणूक आयोगाने तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली नाही, पक्षाची घटना लोकशाहीशी सुसंगत नसेल तर पक्षाची मान्यता रद्द करावी लागेल, अशी तंबी दिल्याने शिवसेनेला आपली घटना तयार करावी लागली, ती आयोगाकडे सादर करावी लागली. आणि विचित्र योगायोग म्हणजे त्यांच्याच काळात १९९९ साली सादर करण्यात आलेल्या घटनेचा आधार घेत विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना उद्धव ठाकरेंची नाही तर एकनाथ शिंदे यांची असल्याचा फैसला दिला आहे. वस्तुत: शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर २०१३ साली शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती करून शिवसेनाप्रमुख हे पद गोठवून शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर २०१८ साली आणखी एक घटनादुरुस्ती करून पक्षप्रमुखांना व्यापक अधिकार देण्यात आले. याच राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे यांच्यासह पाच जणांना शिवसेना नेते म्हणून बढती देण्यात आली.
परंतु या घटनादुरुस्तीची नोंदच निवडणूक आयोगाकडे नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. उद्धव ठाकरे यांनी व शिवसेनेच्या कायदेशीर लढाईची आघाडी सांभाळणा-या अनिल परब यांनी घटनादुरुस्तीसह नवी घटना निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आली होती व त्याची पोचही आपल्याकडे असल्याचे सांगितले. ती पोचपावती त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडेही सादर केली होती. परंतु त्यात केवळ नवनिर्वाचित पदाधिका-यांचा उल्लेख आहे, घटना सादर करतोय असा उल्लेखही नाही, असे अध्यक्षांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आयोगाकडून मिळालेली १९९९ सालची घटनाच आधार मानून उद्धव ठाकरे यांचे निर्णय अवैध ठरवले. पक्षप्रमुख म्हणजे पक्ष नव्हे, शिंदे यांना पक्षातून काढण्याचा निर्णयही पक्षाच्या घटनेतील तरतुदीनुसार झालेला नाही. हा निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घेतलेला नसल्याने तो ग्रा धरता येणार नाही, असा निर्णय अध्यक्षांनी दिला. ठाकरे गटाकडून केला जाणारा २०१८ च्या घटनेबाबतचा दावा खरा आहे की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयातच स्पष्ट होईल. पण आपण सादर केलेल्या घटनादुरुस्तीची निवडणूक आयोगाने आपल्या दफ्तरी नोंद घेतली आहे की नाही, याची चौकशीही पक्षाकडून शिवसेना फुटेपर्यंत केली गेली नव्हती, हे तर स्पष्ट दिसतेय. यावरून ठाकरे गटाच्या बैठकीत सुभाष देसाई व अनिल देसाई यांची खरडपट्टी काढली गेल्याचीही कुजबुज आहे. कारण काहीही असो, पण या तांत्रिक बाबींची पूर्तता न करणे आपल्या मुळावर येऊ शकते हे सर्वच राजकीय पक्षांच्या लक्षात आले असेल.
दिलासा नाही, सहानुभूतीही नाकारली !
विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गट हाच मूळ शिवसेना असल्याचा निर्वाळा दिला. भरत गोगावले हेच अधिकृत प्रतोद असल्याचा निर्णय दिला. गोगावलेंचा आदेश ठाकरे गटातील आमदारांनाही लागू होईल, असे स्पष्ट केले आहे. पण अध्यक्ष निवडणूक व विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी गोगावलेंचा व्हीप डावलून मतदान करणा-या ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र ठेवण्याबाबतची याचिका मात्र फेटाळून लावली. गोगावले यांनी योग्यरीतीने हा व्हीप बजावला नव्हता, या तांत्रिक कारणामुळे त्यांनी ठाकरेंच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याला नकार दिला. ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवले असते तर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया आली असती. त्यांना सहानुभूती मिळाली असती, त्यामुळे हा निर्णय घेण्याचे टाळले गेले असे बोलले जात आहे. अर्थातच अध्यक्षांनी याचा इन्कार केला.
आता अपेक्षा जनतेच्या न्यायालयाकडूनच !
विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या चौकटीबाहेर जाऊन निर्णय घेतला आहे का? निर्देशांचे उल्लंघन केले आहे का? की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील एका चिंचोळ्या पळवाटेमुळे शिंदे गटाला शिवसेना घेऊन बाहेर पडता आले, याबद्दल वेगवेगळी मतं मांडली जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात यावर यायचा तेव्हा निकाल येईल. परंतु लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हा निकाल येण्याची शक्यता कमीच आहे. तसे झाल्यास येणा-या निवडणुकीत जनतेच्या न्यायालयातच उद्धव ठाकरे यांना आपली केस लढवावी लागणार आहे. अर्थातच ही लढाई सोपी असणार नाही. तीनपैकी दोन घटनात्मक संस्थांनी शिंदेंच्या बाजूने कौल दिला आहे. वारसाहक्काने संपत्तीवर दावा सांगता येतो पक्षावर नाही, हेच शिंदे यांच्या यापुढील राजकारणाचे सूत्र असणार आहे. जनतेच्या न्यायालयातील लढाई शिंदे व ठाकरे यांच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला करणार आहे. तोपर्यंत आरोप-प्रत्यारोपांचा तोफखाना सुरू राहणार आहे.
-अभय देशपांडे
