चेन्नई : एखाद्या व्यक्तीला स्वत:च्या जागेत कोणतीही मूर्ती ठेवून मित्र आणि शेजा-यांना आमंत्रित करून शांततेने पूजा करायची असेल, तर जनता बहुमताच्या जोरावर कायदा हातात घेऊ शकत नाही. राज्य सरकार अंधश्रद्धा किंवा अशास्त्रीय सार्वजनिक भीतीवर आधारित कारवाई करू शकत नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
उत्तर चेन्नईतील रहिवासी ए. कार्तिक यांनी त्यांच्या घरात शिवशक्ती दक्षिणेश्वरी, विनायक आणि वीरभद्र या देवतांच्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना केली होती. ही पूजा प्रामुख्याने खासगी स्वरूपाची होती, परंतु परिसरातील काही लोकही त्यात सहभागी होत असत. मात्र, या मूर्तींच्या स्थापनेनंतर परिसरात काही अनैसर्गिक मृत्यू झाल्याचा आरोप करत स्थानिक रहिवाशांनी तक्रार केली होती. त्यानंतर प्रशासनाने या मूर्ती हटवल्या होत्या. ए. कार्तिक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. भरत चक्रवर्ती यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, मूर्तींची पुन्हा स्थापना झाली तर स्थानिक रहिवासी हिंसाचार आणि मालमत्तेची नासधूस करण्याची धमकी देत आहेत, त्यामुळे पोलिस संरक्षणाची आवश्यकता आहे. तर राज्य सरकारचा युक्तिवाद असा होता की याचिकाकर्त्याला केवळ निवासी घर बांधण्याची परवानगी होती. त्याने परवानगीशिवाय त्याचे मंदिरात रूपांतर केले आहे. येथे मध्यरात्रीसह विचित्र वेळी पूजा केल्या जात होत्या, ज्यामुळे परिसरातील लोकांना त्रास होत होता.
जर एखाद्या व्यक्तीला स्वत:च्या जागेत मूर्ती ठेवून स्वत: किंवा इच्छुक मित्र-नातलगांसोबत शांततेत पूजा करायची असेल, तर बहुसंख्यांच्या जोरावर जनता कायदा हातात घेऊ शकत नाही. प्रशासन अशा अंधश्रद्धा आणि चुकीच्या समजुतींना थारा देऊ शकत नाही. देव किंवा मूर्ती मानवाला कधीही हानी पोहोचवत नाही. अशा समजुती केवळ अंधश्रद्धा आहेत आणि त्या भक्ती किंवा विज्ञान यांपैकी कशातही बसत नाहीत असे निरीक्षण नोंदवत याचिकाकर्त्याला तत्काळ मूर्ती परत कराव्यात, असा आदेश न्यायमूर्ती डी. भरत चक्रवर्ती यांनी दिला. तसेच याचिकाकर्त्याने पूजेमध्ये लाऊडस्पीकर, ध्वनी प्रदूषण, शेजा-यांना त्रास किंवा जनतेकडून पैसे गोळा करणे आदी कृत्य करू नयेत. तसेच याचिकाकर्त्याच्या जागेवर कोणतेही अनधिकृत बांधकाम असेल, तर त्यावर कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे कारवाई केली जाऊ शकते असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वैज्ञानिक दृष्टिकोन हे राज्याचे कर्तव्य
या प्रकरणी प्रशासनाने केलेली कारवाई कायदेशीर नाही तसेच भक्ती किंवा विज्ञानाच्या तत्त्वावरही आधारित नाही. भारतीय संविधानानुसार जनतेमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, याचे स्मरणही या निकालावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला करून दिले.
कारवाईचे समर्थन नाही : उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती डी. भरत चक्रवर्ती यांनी स्पष्ट केले की, अधिका-यांनी केलेली कारवाई कायद्याने, धार्मिक श्रद्धा किंवा ‘विज्ञान’च्या कोणत्याही तत्त्वाने समर्थित नाही. भारतीय संविधानानुसार राज्यावर जनतेमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्याची जबाबदारी आहे.
