मुंबई/कोल्हापूर : राज्यामध्ये राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे, हे वाढलेल्या गुन्हेगारीवरुन दिसून येत आहे. याला कारणीभूत सत्ताधारी पक्ष आहे, कारण गुन्हेगारांना स्वीकृत नगरसेवकपद देणे गुन्हेगारांना मनपामध्ये तिकीट देणं यातून समाजामध्ये जो मेसेज चाललेला आहे तो अतिशय घातक असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
बदलापूरमध्ये एका लहान मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराची घटना संताप आणणारी व शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. महाराष्ट्रात सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारांनी उच्छाद मांडला असून सरकार व कायदा हतबल झाल्याचे दिसत आहेत. राज्यकर्त्यांमध्ये गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याची धमकच राहिलेली नाही. देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राला लाभलेले आतापर्यंतचे सर्वात निष्क्रीय, अकार्यक्षम व बेजबाबदार मुख्यमंत्री आहेत, असा घणाघाती हल्ला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
या संदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, चार-पाच वर्षांच्या मुलींवर अत्याचार होत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना झोप कशी लागते. दीड वर्षापूर्वी बदलापुरात लहान शाळकरी मुलींवर अशीच घटना घडली होती पण सरकारने या प्रकरणातील महत्वाच्या आरोपींना मोकळे सोडले. भाजपा व संघाशी संबंधित शाळेत घडलेल्या या घटनेत शाळेच्या अध्यक्ष व सचिवावर कारवाई केली नाही. जनतेने रस्तावर उतरून तीव्र आंदोलन केल्यानंतर सरकारला खडबडून जाग आली होती पण पुढे या प्रकरणाचे काय झाले, हे राज्याने पाहिले आहे. काल बदलापुरात झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी सरकारने कठोर कारवाई करावी, अन्यथा जनता रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही सपकाळ यांनी दिला आहे.
शक्ती कायदा केंद्राकडे पडून : सतेज पाटील
शक्ती कायदा केंद्र सरकारकडे पडून आहे. कायद्यातील त्रुटीचा उपयोग करत आम्हाला काहीही करता येते असे आता लोकांना वाटू लागले आहे. याला सर्वस्वी गृहखाते जबाबदार आहे. कायद्यानुसार शिक्षा होते हा मेसेज समाजामध्ये गेला पाहिजे. अक्षय शिंदेंचा प्रकरणानंतर लोकांनी काहीही बोध घेतलेला दिसून येत नाही. म्हणून कायदा सक्षम करणे आणि गुन्ह्यात आपल्याला कुणीही पाठिशी घालणार नाही हा मेसेज जाणे गरजेचा असल्याचे काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी म्हटले आहे.
स्वतंत्र गृहमंत्र्यांची गरज
सतेज पाटील म्हणाले की, बदलापूर प्रकरणातील आरोपीला जर भाजप स्वीकृत नगरसेवक करत असेल तर सत्ताधारी पक्षच प्रोत्सहित करत असेल तर अशा लोकांचे धाडस वाढते. गृहमंत्रालयासाठी वेगळा मंत्री असायला हवा. मुख्यमंत्र्यांना या बद्दल सर्व माहिती मिळतच असते गृहमंत्री कोणीही असो. मंत्रिमंडळ प्रमुख म्हणून त्यांना सर्व माहिती जातेच. गृहखाते कोण चालवते हे कळत नाही, चार अधिकारी हे खाते चालवतात हे वास्तव आहे.
फडणवीस गृहमंत्रालयाला न्याय देत नाही
मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च अधिकार आहेत. ते कुठल्याही अधिका-याला बोलावून घेऊ शकतात. फडणवीस जर गृहमंत्रालयाला न्याय देत असते वेळ देऊ शकत असते तर आमची काही हरकत नव्हती पण तसे होतांना दिसून येत नाही. राज्याचा विकास व्हावा असे वाटत असेत तर कोणताही उद्योग हा राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कशी आहे हे बघणारच.
लाडक्या बहीणींना योजनेचा लाभ द्यावा
लाडक्या बहीणीच्या केवायसीच्या नावाखाली लाखो बहीणींचे अनुदान थांबवण्यात आले आहे. मग गेले वर्षभर हे अनुदान त्यांना कसे मिळत होते. अचानक ते अनुदान कसे बंद करण्यात आले. त्यांच्याकडे पैसे नसल्याने त्यांनी हे पैसे देणं बंद केले आहे. केवळ निवडणुकीपुरत्या लाडक्या बहीणी आहेत. लाडकी बहीण योजना बंद करू नये. ज्यांचे अनुदान बंद करण्यात आले आहे ते पुन्हा देण्यात यावे अशी आमची भूमिका असल्याचे सतेज पाटील म्हणाले.
