नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन येत्या एक ते १९ डिसेंबरपर्यंत होणार आहे. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी ही घोषणा केली. एकूण १९ दिवसांतील आठवडी सुट्यांचे चार दिवस वगळता या अधिवेशनात प्रत्यक्ष कामकाजासाठी केवळ १५ दिवस राहणार आहेत.
सन २०१३ नंतर (१४ दिवस) इतक्या कमी कालावधीचे हे पहिलेच हिवाळी अधिवेशन असेल. ‘राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी एक ते १९ डिसेंबरपर्यंत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. लोकशाहीला बळकटी देणा-या आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणा-या रचनात्मक आणि उत्पादक अधिवेशनाची सरकारला अपेक्षा आहे असे मंत्री रिजिजू यांनी ‘एक्स’वर म्हटले आहे. याआधी २१ जुलै ते २१ ऑगस्टपर्यंत चाललेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गोंधळामुळे एकही पूर्ण दिवस नेहमीचे कामकाज चालू शकले नव्हते. त्यावेळीही ‘एसआयआर’चा मुद्दा होताच. त्यासह ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या मुद्यांवरून रोजच घोषणाबाजी आणि गदारोळ सुरू होता. चर्चेसाठी ठेवलेल्या १२० तासांपैकी लोकसभेत फक्त ३७ तास चर्चा झाली होती. राज्यसभेतही जेमतेम ३८.८८ टक्के काम झाले होते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चाही कामकाजात धरण्यात आली होती. राज्यसभेचे तत्कालीन जगदीप धनखड यांनी त्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राजीनामा दिला होता.
मतचोरी, एसआयआरवरून वादंगाची शक्यता
बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल पुढील शनिवारी (१४ नोव्हेंबर) जाहीर होणार आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याकडून सरकारवर मतचोरीचे आरोप कायम असल्याने बिहार निकालांचेही पडसाद आगामी अधिवेशनात उमटतील. बारा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एसआयआर’ प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. विरोधक याविरोधात कामकाज पुन्हा ठप्प करू शकतात. सरकारच्या बाजूने सार्वजनिक विश्वास विधेयक आणि दिवाळखोरी विधेयकासह किमान २०-२२ विधेयके मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगितले जाते.
