मुंबई : प्रतिनिधी
अमेरिका आणि इराणच्या युद्धाचा परिणाम भारतात झाला आहे. या युद्धामुळे भारतात पुरवठा होणारा एलपीजी गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला. आता भारतामध्ये थेट मोठे परिणाम बघायला मिळत आहेत. यादरम्यानच प्रशासनाकडून राज्यातील स्वस्त दुकानात तीन महिन्यांचे रेशन एकदाच देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
युद्धाचे परिणाम अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असल्याने सरकार तीन महिन्यांचे धान्य रेशन दुकानांत पोहोचवणार आहे. राज्यभरातील ५१ हजारपेक्षा जास्त रेशन दुकानांत तीन महिन्यांचे धान्य उपलब्ध करून देणार आहे. स्वस्त धान्य दुकानांत एप्रिल, मे आणि जून महिन्याचा धान्यसाठा पोहोचवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नागपूर जिल्ह्यातील १९०० स्वस्त धान्य दुकानांत तीन महिन्यांचा धान्यसाठा केला जाणार आहे.
भविष्यात युद्धाचे परिणाम तीव्र होण्याच्या भीतीने तीन महिन्यांचे धान्य वितरण होणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील रेशन दुकानांमध्ये महिन्याला १६ हजार मेट्रिक टन धान्यसाठ्याची गरज आहे. गहू आणि तांदळाचा तीन महिन्यांचा पुरवठा केला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत राज्य सरकार तीन महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी दुकानात पाठवणार आहे. युद्धामुळे डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाल्यास धान्य वितरणात अडथळा येण्याची शक्यता आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात घरगुती एलपीजी गॅसचा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर वापर करणा-या वाहनांवर आरटीओ विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. विशेष तपासणी मोहिमेदरम्यान तब्बल ८०वाहने जप्त करण्यात आली असून या कारवाईमुळे गॅसच्या काळा बाजाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. तपासणीदरम्यान अनेक वाहनांमध्ये घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा वापर होत असल्याचे आढळून आले.
संबंधित वाहनधारकांना तात्काळ सिलिंडर काढून घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून, भविष्यात अशा प्रकारे घरगुती गॅसचा वापर करताना आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात घरगुती गॅसचा साठा मर्यादित असल्याने आणि वाहनांमध्ये त्याचा गैरवापर होत असल्याने गॅसचा काळा बाजार वाढण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत.
