नवी दिल्ली : संभाव्य रक्तदात्यांच्या यादीतून तृतीयपंथी, पुरुषांशी संबंध ठेवणारे पुरुष आणि देहविक्रेत्या महिला कर्मचा-यांना वगळण्याच्या निर्णयाचे केंद्राने गुरुवारी समर्थन केले. हा निर्णय भेदभावपूर्ण नसून तो आरोग्यविषयक अभ्यासांवर आधारित असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. या अभ्यासांत वर उल्लेख केलेल्या समुदायांमध्ये एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण ६ ते १३ पटीने अधिक असल्याचे आढळून आले होते.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला माहिती दिली की, ‘राष्ट्रीय रक्त धोरण’ हे सुरक्षित रक्तदात्यांच्या गटांकडून रक्त मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. ‘उच्च-जोखीम गटांकडून रक्त आणि रक्ताचे घटक मिळवणे हे राष्ट्रीय रक्त धोरणाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे’असे त्या म्हणाल्या. आरोग्य मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, रक्तदानातून वगळल्या जाणा-या लोकगटांची निश्चिती ही विषयतज्ज्ञांकडून वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे केली जाते. तृतीयपंथी व्यक्ती, पुरुषांशी लैंगिक संबंध ठेवणारे पुरुष आणि देहविक्रय करणा-या महिला कर्मचा-यांमध्ये एचआयव्ही, हिपॅटायटीस इ संसर्गाचा धोका ‘अधिक’ असल्याचे दर्शवणारे महत्त्वपूर्ण पुरावे उपलब्ध आहेत.
एचआयव्ही संसर्गाचा धोका अधिक
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या २०२०-२१ च्या वार्षिक अहवालाचा संदर्भ देत मंत्रालयाने पुढे म्हटले, तृतीयपंथी, टरट आणि देहविक्रेत्या महिलांमध्ये ऌकश् संसर्गाचे प्रमाण हे प्रौढ व्यक्तींमधील एचआयव्ही संसर्गाच्या प्रमाणापेक्षा सहा ते १३ पटीने अधिक आहे.
याचिकाकर्त्यांची मागणी काय होती?
याचिकाकर्त्या थांगजाम संता सिंग यांनी २०१७ च्या ‘रक्तदात्याची निवड आणि रक्तदात्याचा संदर्भ’ या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान दिले होते की त्यात ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, एमएसएम आणि देहविक्रेत्या महिलांना रक्तदात्या होण्यापासून वगळण्यात आले होते आणि न्यायालयाला ते असंवैधानिक म्हणून रद्द करण्याची विनंती केली होती.
