नवी दिल्ली : अमेरिकेतून आयात होणा-या डाळींवर भारताने ३० टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा निर्णय घेतल्याने, अमेरिकन सरकार चांगलेच बिथरले आहे. याचे कारण म्हणजे, भारत हा जगातील सर्वात मोठा डाळींचा ग्राहक देश असून जागतिक डाळींच्या एकूण वापरापैकी सुमारे २७ टक्के खपत भारतात होते.
देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर डाळींची आयात करतो. यामध्ये अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. भारत मटर, मूग, तूर, मसूर अशा विविध डाळी परदेशातून आयात करतो. अलीकडे अमेरिकेने काही भारतीय उत्पादनांवर टॅरिफ वाढवल्यानंतर, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने अमेरिकी डाळींवर ३० टक्के शुल्क लागू केले.
भारताचा निर्णय अमेरिकेला जड
भारत हा कृषी उत्पादनांसाठी, विशेषत: डाळींसाठी, अमेरिकेसाठी एक मोठा बाजार असल्याने हा निर्णय अमेरिकेला धक्का देणारा ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर मोंटाना राज्याचे रिपब्लिकन सिनेटर स्टीव डेन्स आणि नॉर्थ डकोटाचे सिनेटर केविन क्रेमर यांनी थेट अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली होती. या पत्रात त्यांनी ट्रम्प यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी डाळींवरील टॅरिफबाबत चर्चा करून ते कमी करण्याची विनंती करण्यास सांगितले होते. याच मुद्याच्या अनुषंगाने रविवारी नवी दिल्ली येथे अमेरिकन सिनेटर स्टीव डेन्स यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, व्यापार सहकार्य आणि त्याचे रणनीतिक महत्त्व यावर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अमेरिकी शेतक-यांना आर्थिक फटका
१६ जानेवारी रोजी ट्रम्प यांना लिहिलेल्या पत्रात दोन्ही रिपब्लिकन सिनेटरांनी नमूद केले होते की, मोंटाना आणि नॉर्थ डकोटा ही अमेरिकाातील डाळींची प्रमुख उत्पादक राज्ये आहेत. भारताने लावलेल्या टॅरिफमुळे या राज्यांतील शेतक-यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. भारताने १ नोव्हेंबरपासून अमेरिकी पिवळ्या मटरावर ३० टक्के आयात शुल्क लागू केले असून, त्यामुळे अमेरिकन डाळ उत्पादकांना भारतात आपली उच्च दर्जाची उत्पादने निर्यात करताना स्पर्धात्मक तोटा सहन करावा लागत आहे.
व्यापार चर्चेत मुद्दा उपस्थित करण्याची मागणी
या पार्श्वभूमीवर सिनेटरांनी ट्रम्प प्रशासनाला भारतासोबत होणा-या आगामी व्यापार चर्चांमध्ये हा मुद्दा प्राधान्याने उपस्थित करण्याची मागणी केली आहे. भारताच्या कृषी संरक्षण धोरण आणि जागतिक व्यापार संतुलन यामधील संघर्षाचे हे ताजे उदाहरण मानले जात असून याचा भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर पुढील काळात काय परिणाम होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
