वॉशिंग्टन : अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडल्याचे जाहीर केले आहे. २२ जानेवारी २०२६ रोजी ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून यामुळे जागतिक आरोग्य सहकार्याला मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुस-या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली होती. आता अमेरिका यातून अधिकृतपणे बाहेर पडला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने २० जानेवारी २०२५ रोजी कार्यकारी आदेश जारी करत डब्ल्यूएचओमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अमेरिकेने डब्ल्यूएचओला दिली जाणारी सर्व आर्थिक मदत थांबवली. तसेच, जिनेव्हा मुख्यालयासह जगभरातील डब्ल्यूएचओ कार्यालयांत कार्यरत असलेले अमेरिकी कर्मचारी परत बोलावून घेतले आहेत. जिनेव्हा येथील डब्ल्यूएचओ मुख्यालयाबाहेरून अमेरिकेचा झेंडाही हटवण्यात आला आहे. डब्ल्यूएचओमधून बाहेर पडणे हा ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे.
दरम्यान, ट्रम्प यांच्या दुस-या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षातच अमेरिका सुमारे ७० आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि करारांमधून बाहेर पडली आहे. यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांशी संलग्न ३१ संस्था, तसेच ३५ गैर-यूएन संस्था आणि पॅरिस हवामान कराराचाही समावेश आहे. सरकारचा दावा आहे की, या संस्था ‘‘वोक अजेंडा’’ पुढे नेत असून, तो अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितांच्या विरोधात आहे. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवीय मदतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणा-या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जागतिक अन्न कार्यक्रम आणि निर्वासितांसाठीच्या यूएनएचसीआरमध्ये अमेरिका कायम राहणार आहे.
सुधारणा न झाल्याचा आरोप
ट्रम्प सरकारचा आरोप आहे की डब्ल्यूएचओने कोव्हिड-१९ महामारीच्या काळात गंभीर चुका केल्या. संघटनेने आवश्यक सुधारणा केल्या नाहीत आणि काही देशांच्या राजकीय दबावाखाली काम केले. त्यामुळे अमेरिका डब्ल्यूएचओशी केवळ तांत्रिक आणि प्रशासकीय पातळीवर मर्यादित संपर्क ठेवणार असून भविष्यात पुन्हा सदस्य होण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
७८ वर्षांची सदस्यता संपुष्टात
अमेरिका १९४८ पासून डब्ल्यूएचओचा संस्थापक सदस्य होता. तब्बल ७८ वर्षे तो संघटनेचा भाग राहिला. अमेरिका दरवर्षी सरासरी १११ मिलियन डॉलर्सचे सदस्य शुल्क आणि सुमारे ५७० मिलियन डॉलर्सचे स्वैच्छिक योगदान देत होता. या निर्णयामुळे डब्ल्यूएचओला मोठा आर्थिक फटका बसला असून, अमेरिकेवर १३० ते २७८ मिलियन डॉलर्सपर्यंत थकबाकी असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अमेरिका ही थकबाकी भरण्यास नकार देत आहे.
जागतिक आरोग्यावर होणारे परिणाम
डब्ल्यूएचओ एमपॉक्स, इबोला, पोलिओसारख्या संसर्गजन्य आजारांविरोधात जागतिक समन्वय साधते. गरीब आणि विकसनशील देशांना तांत्रिक मदत, लसी, औषधे आणि आरोग्य मार्गदर्शक तत्त्वे पुरवते. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या बाहेर पडण्यामुळे नव्या महामारींविरोधातील जागतिक तयारी कमकुवत होऊ शकते. याशिवाय, अमेरिकन शास्त्रज्ञ आणि औषध कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय आरोग्य डेटा मिळण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे रोगांचा लवकर इशारा मिळणे कठीण होईल.
