वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापार धोरणात आणखी एक मोठे पाऊल उचलत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेशसह १७ देशांतील आयातीवर १० टक्के अतिरिक्त शुल्क (टॅरिफ) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी (USTR) यांच्या चौकशीनंतर संबंधित देशांकडून सक्तीच्या मजुरीतून (Forced Labour) तयार होणाऱ्या वस्तूंवर पुरेशी कारवाई होत नसल्याचा दावा करत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतासह पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटन आणि इतर काही देशांमधून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर अतिरिक्त १० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. काही अन्य देशांवर १२.५ टक्क्यांपर्यंत शुल्क लागू करण्यात आले आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, हा निर्णय व्यापारापेक्षा मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि सक्तीच्या मजुरीविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.
भारतासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारत हा अमेरिकेचा प्रमुख व्यापार भागीदार असून वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी उत्पादने, रसायने, दागिने, कृषी उत्पादने आणि इतर अनेक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात अमेरिकेत केली जाते. अतिरिक्त शुल्कामुळे काही भारतीय निर्यातदारांच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, भारतावर लागू करण्यात आलेला १० टक्के दर हा काही इतर देशांच्या तुलनेत कमी असल्याचेही निरीक्षकांचे मत आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले की, ही कारवाई अमेरिकेच्या Trade Act 1974 मधील Section 301 अंतर्गत करण्यात आली असून जागतिक पुरवठा साखळीतील सक्तीच्या मजुरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा उपाय आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. तेल, नैसर्गिक वायू, खते तसेच काही अत्यावश्यक वस्तूंना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर विविध देशांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. अनेक देशांनी हा निर्णय एकतर्फी असल्याचे सांगत त्याचा जागतिक व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. व्यापारतज्ज्ञांच्या मते, या अतिरिक्त शुल्कामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात नव्या तणावाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, तसेच अमेरिकेच्या प्रमुख व्यापार भागीदारांशी सुरू असलेल्या व्यापार चर्चांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारकडून या निर्णयावर अद्याप अधिकृत सविस्तर प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नसली, तरी निर्यातदार संघटना आणि उद्योग क्षेत्र परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. आगामी काळात भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांमध्ये या नव्या शुल्काचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
