नवी दिल्ली : यूपीएससीने प्रयत्न आणि पात्रतेशी संबंधित नियमांमध्येही मोठा बदल करण्यात आला असून यानुसार, आता निवड झाल्यानंतर पुन्हा परीक्षा देण्याचे स्वातंत्र्य पूर्वीसारखे राहणार नाही. नवीन तरतुदींमध्ये सेवेत असताना वारंवार परीक्षा देण्याचा मार्ग बंद करण्यात आला आहे. दरम्यान नुकतीच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) २०२६च्या नागरी सेवा परीक्षेची अधिसूचना जारी केली आहे. आयोगाने यावेळी ९३३ पदांसाठी भरती जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २४ फेब्रुवारी आहे.
आयएएस आणि आयएफएस संदर्भात जुने नियम तसेच ठेवण्यात आले आहेत. निवडलेल्या अधिका-याला एकदा कामगिरी सुधारण्याची संधी मिळेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याची २०२६ मध्ये आयपीएसमध्ये निवड झाली, तर तो २०२७ मध्ये कामगिरी सुधारण्यासाठी परीक्षा देण्यास पात्र असेल. त्यानंतर जर त्याला परीक्षा द्यायची असेल, तर त्याला सेवेतून राजीनामा द्यावा लागेल. आधीच आयपीएसमध्ये निवडलेले किंवा नियुक्त उमेदवार सीएसई २०२६ पासून पुन्हा आयपीएस मिळवू शकणार नाहीत. तर, प्राथमिक परीक्षेनंतर पण मुख्य परीक्षेपूर्वी जर आयएएस किंवा आयएफएस बनले, तर मुख्य लिहिण्याची परवानगी मिळणार नाही, असा बदल करण्यात आला आहे.
संघ लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) नागरी सेवा परीक्षा २०२६ साठी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यांनी आधीच सेवेत असलेल्या उमेदवारांसाठी नियमांमध्ये देखील महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. ज्यांची आधीच कोणत्याही सेवेत निवड झाली आहे ते सीएसई पदांसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. शिवाय, जर एखाद्या उमेदवाराची पूर्वपरीक्षा नंतर आणि मुख्य परीक्षेपूर्वी या सेवांसाठी निवड झाली तर त्यांना मुख्य परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. आयपीएससाठी देखील एक नवीन नियम आहे. जर एखाद्या उमेदवाराची मागील परीक्षांच्या आधारे आयपीएससाठी निवड झाली असेल, तर तो २०२६ च्या निकालांच्या आधारे आयपीएस कॅडरसाठी पुन्हा निवड करू शकणार नाही, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
नवीन नियम काय?
निवड झाल्यानंतर २०२६ मध्ये ग्रुप अ सेवेसाठी पुन्हा उपस्थित राहू इच्छिणा-या उमेदवारांसाठी यूपीएससीने नियम बदलले आहेत. अशा उमेदवारांना संबंधित विभागाकडून प्रशिक्षणातून सूट मिळाल्यासच ते परीक्षेला बसण्यास पात्र असतील. जर त्यांनी प्रशिक्षणाला उपस्थित राहून सूट मागितली नाही, तर त्यांचा २०२६ चा अर्ज रद्द केला जाईल.
…तर राजीनामा द्यावा लागणार
शिवाय, जर ते २०२७ मध्ये पुन्हा यशस्वी झाले तर त्यांना दोन्ही सेवांपैकी एकाची निवड करावी लागेल आणि दुसरी रद्द मानली जाणार आहे. २०२५ किंवा त्यापूर्वी सीएसईमध्ये सेवेत रुजू झालेल्या उमेदवारांना २०२६ किंवा २०२७ मध्ये त्यांच्या उर्वरित प्रयत्नांचा वापर करण्यासाठी शेवटची संधी दिली जाते. जर उमेदवार २०२८ किंवा त्यानंतरच्या नागरी सेवा परीक्षेला बसू इच्छित असेल तर त्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदावरून राजीनामा द्यावा लागेल.
अशी राहणार नवीन पात्रता
भारतीय प्रशासकीय सेवेसाठी (आयएएस) अर्ज करणा-या उमेदवारांकडे भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही विषयात पदवी असणे आवश्यक आहे. भारतीय वन सेवा (आयएफएस) उमेदवारांकडे पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणीशास्त्र आणि कृषी यासारख्या विषयांमध्ये पदवी असणे आवश्यक आहे.
