वॉशिंग्टन: गेल्या काही काळापासून लेबनानविरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या आणि सतत बॉम्बवर्षाव करणाऱ्या इस्रायलला अखेर युद्धविराम करावा लागला आहे. अमेरिकेच्या अथक प्रयत्नांनंतर वॉशिंग्टन येथे झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत इस्रायल आणि लेबनान यांच्यात युद्धविराम घडवून आणण्यात यश आले असून, दोन्ही देशांनी अधिकृतपणे याची घोषणा केली आहे. गेल्या काही दिवसांत इस्रायलने लेबनानवर केलेल्या घातक कारवायांमुळे जगभरातून संताप व्यक्त केला जात होता.
इस्रायलच्या या वाढत्या हल्ल्यांची दखल घेत इराणने आक्रमक पवित्रा घेतला होता आणि इस्रायलने हल्ले न थांबवल्यास अमेरिकेसोबत सुरू असलेली युद्धविराम चर्चा पूर्णपणे बंद करण्याची थेट धमकी दिली होती. इराणच्या या इशाऱ्यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी इस्रायलला तातडीने हल्ले रोखण्याचे कडक आदेश दिले होते. सुरुवातीला इस्रायल आपल्या आक्रमक भूमिकेवर ठाम राहिला, मात्र अमेरिकेने खडेबोल सुनावल्यानंतर आणि राजनैतिक दबाव वाढवल्यानंतर इस्रायलला नमते घ्यावे लागले.
या संपूर्ण युद्धविराम करारातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत लेबनानमधील शक्तिशाली संघटना हिजबुल्लाहचा कोणताही प्रतिनिधी सहभागी नव्हता. हा करार थेट लेबनान सरकार आणि इस्रायल यांच्यात झाला आहे. मात्र, असे असले तरी या करारातील कडक अटींचा थेट आणि सर्वात मोठा फटका हिजबुल्लाहला बसणार आहे. या युद्धविराम करारासाठी काही अत्यंत कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत, ज्या प्रामुख्याने हिजबुल्लाहच्या हालचालींवर मर्यादा आणणाऱ्या आहेत.
या करारातील सर्वात महत्त्वाच्या अटीनुसार हिजबुल्लाहला इस्रायलच्या दिशेने केला जाणारा सर्व प्रकारचा गोळीबार आणि रॉकेट हल्ले तात्काळ थांबवावे लागतील. तसेच हिजबुल्लाहला लिटानी नदीजवळील आपल्या सर्व सैनिकांना आणि समर्थकांना तिथून पूर्णपणे हटवावे लागेल. या भागात हिजबुल्लाहच्या वावरावर पूर्ण बंदी असेल आणि लिटानी नदीच्या परिसरात आता केवळ लेबनानच्या अधिकृत सैन्याचीच उपस्थिती असेल. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तिथे हिजबुल्लाहचे अस्तित्व स्वीकारले जाणार नाही. या करारानुसार दक्षिण लेबनानमध्ये एक विशेष पायलट सिक्युरिटी झोन तयार केला जाईल आणि या झोनमध्ये लेबनानी लष्कराला विशेष अधिकार दिले जातील, जेणेकरून ते तिथे कडक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करू शकतील.
यापूर्वीही इस्रायल आणि लेबनान यांच्यात युद्धविराम करण्याचे प्रयत्न झाले होते, मात्र ते मान्य करण्यास इस्रायलने साफ नकार दिला होता आणि आपले घातक हल्ले सुरूच ठेवले होते. परंतु, यावेळी अमेरिकेने अत्यंत प्रभावीपणे मध्यस्थी केल्यामुळे दोन्ही देशांना कराराच्या टेबलावर यावे लागले. अमेरिकेने कराराची पुष्टी करताना स्पष्ट केले आहे की, हिजबुल्लाहला आता पूर्णपणे गोळीबार थांबवावा लागेल आणि दक्षिण लेबनानच्या सीमावर्ती भागातून मागे हटावे लागेल. सततच्या बॉम्बस्फोटांनी होरपळणाऱ्या लेबनानला आणि पर्यायाने संपूर्ण मध्यपूर्वेला या युद्धविरामामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, या भागात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना हे एक मोठे यश मानले जात आहे.
