नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना निधी देण्याच्या अपारदर्शक इलेक्टोरल बाँड पद्धतीला आव्हान देणा-या याचिकांवर केंद्राने रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. यावेळी टर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात संविधानाने जनतेला इलेक्टोरल बाँडचा स्त्रोत जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला नाही अशी माहिती दिली आहे.
वेंकटरामणी म्हणाले की, ही योजना कोणत्याही व्यक्तीच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही आणि घटनेच्या भाग ३ अंतर्गत कोणत्याही अधिकाराच्या विरुद्ध आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे ही योजना बेकायदेशीर ठरणार नाही. तसेच हा कायदा इतर कोणत्याही कारणाने रद्द करता येत नाही.
एजी आर वेंकटरामानी म्हणाले की, २००३ मध्ये पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतर मतदारांना उमेदवारांची योग्य निवड करण्यासाठी उमेदवारांनी त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहीर करावी असे निर्देश दिले होते.
उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाणून घेण्याचा अधिकार उमेदवाराच्या निवडीसाठी उपयुक्त आणि संबंधित असू शकतो, परंतु त्याची सध्याच्या प्रकरणाशी तुलना करता येणार नाही. २०१७ मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजनेला आव्हान देणा-या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान केंद्र सरकारने यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते की, इलेक्टोरल बाँड योजना पारदर्शक आहे. इलेक्टोरल बाँड हे प्रॉमिसरी नोटसारखे असते, जे कोणतीही भारतीय व्यक्ती किंवा कंपनी एसबीआयच्या निवडक शाखेतून म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून खरेदी करू शकते.
कोणीही देणगी देऊ शकतो
तसेच या बाँडद्वारे, कोणताही भारतीय नागरिक किंवा कंपनी त्याच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगी देऊ शकते. ही योजना (इलेक्टोरल बाँड्स) केंद्र सरकारने राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता वाढेल या उद्देशाने सुरू केली होती. दरम्यान राजकीय पक्षांना देणग्यांसाठी इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ३१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
