नागपूर : देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या न्यायालयात घडलेल्या बूटफेक प्रकरणाबाबत सोशल मीडियावर फिरणारा बनावट (मॉर्फ) व्हीडीओ त्यांना माहित असून, त्यांनी तो पाहिलाही आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) न्यायव्यवस्थेत कशी वापरावी, यासाठी धोरण अथवा मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याबाबत दाखल केलेली याचिका सुनावणीस आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या वर बूट फेकण्याची घटना ही केवळ न्यायालयातील सुरक्षेचा प्रश्न नाही, तर देशातील सामाजिक, धार्मिक आणि संस्थात्मक संवेदनशीलतेचा आरसा ठरली आहे. ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान ऍडव्होकेट राकेश किशोर या वकिलाने सनातन धर्माचा अपमान सहन होणार नाही अशी घोषणा देत सरन्यायाधीशांकडे बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा रक्षकांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे बूट न्यायाधीशांपर्यंत पोहोचला नाही, मात्र या घटनेने संपूर्ण न्यायव्यवस्था हादरून गेली.
गवई यांनी स्वत: शांतपणे प्रतिक्रिया देत सांगितले की अशा प्रकारांनी मला किंवा न्यायालयाला विचलित करायचे नाही. या वक्तव्यातून त्यांनी न्यायसंस्थेचा शिस्तबद्ध आणि संयमी चेहरा जपला. भूषण गवई हे दलित समाजातून येणारे देशाचे पहिले सरन्यायाधीश आहेत, त्यामुळे या प्रकारामागे धर्माधारित किंवा जातीय प्रेरणा असू शकते, असा संशय अनेकांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सामाजिक प्रतिनिधित्वावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
न्यायालयात बूट फेकणे म्हणजे संस्थेवरील विश्वासाचा गंभीर अवमान आहे. गवई यांच्या शांत आणि संयमी भूमिकेमुळे न्यायसंस्थेने संदेश दिला की वैचारिक मतभेद असले तरी हिंसक किंवा अवमानजनक प्रतिक्रिया स्वीकारार्ह नाहीत. या घटनेमुळे सामाजिक एकात्मता, धार्मिक सहिष्णुता आणि न्यायसंस्थेचा सन्मान या सर्वच मूल्यांची नव्याने पुनर्मांडणी करावी लागेल.
