मुंबई : अलनिनोच्या प्रभावामुळे यंदा राज्यातील पर्जन्यमानात मोठी घट झाली असून अनेक भागांत पाण्याची उपलब्धता मर्यादित झाली आहे. आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आतापासूनच पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली असून राज्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही टंचाई भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. येत्या १६ ऑक्टोबरपासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती सोमवार दि. ५ ऑक्टोबर रोजी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्याचे आवाहनही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे. जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग समन्वयाने काम करत असून पालकमंत्री तसेच कालवा सल्लागार समित्यांच्या माध्यमातून पाणीसाठ्याचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा धरणनिहाय आणि वापरनिहाय पाणीसाठा आराखडा तयार केला आहे. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करताना सर्वप्रथम नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम नागरिकांवर होऊ नये, यासाठी प्रत्येक धरणातील पाणीसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, सन २०१६ च्या खरीप हंगामातील ट्रिगर-१ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव साठा
बाष्पीभवन, गाळ तसेच अनधिकृत पाणी उपसा यामुळे प्रत्यक्ष उपलब्ध पाण्यात होणारी घट लक्षात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा साठा राखून ठेवला जाणार आहे. भविष्यातील अनिश्चित परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्यास तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील पाण्याचाही वापर करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.
मनपा, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींना कपातीचे आदेश
राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम तर सांडपाण्याच्या पुनर्वापरावरही भर देण्यात येणार आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम आणि धुलाईसारख्या कामांसाठी वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतीसाठी पाण्याचे प्राधान्यक्रम निश्चित
दुष्काळी परिस्थितीत शेतीसाठी उपलब्ध होणा-या पाण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे. सर्वप्रथम पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी आणि चा-याची गरज भागवली जाईल. त्यानंतरच उर्वरित पाण्याचा सिंचनासाठी वापर केला जाणार आहे. रबी हंगामात प्रथम भुसार आणि चारा पिकांना पाणी देण्यास प्राधान्य राहील. त्यानंतर इतर रबी पिकांचा विचार केला जाईल. पाणीसाठा उपलब्ध राहिल्यासच बारमाही पिकांना पाणी देण्यास मंजुरी दिली जाणार आहे.
उद्योगांनाही पाणी वापराबाबत निर्बंध
औद्योगिक क्षेत्रासाठीही सरकारने पाणी वापराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणा-या पाण्यापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे उपलब्ध गोड्या पाण्यावरील उद्योगांचा दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
अनधिकृत पाणी उपशावर कायदेशीर कारवाई
धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठीही कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी महसूल, पोलिस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके तयार करून गस्त घालण्यात येणार आहे. उपशासाठी वापरले जाणारे पंप आणि इतर साहित्य जप्त केले जाणार आहेत.
















