नवी दिल्ली : नीट परीक्षेतील पेपरफुटीवरून सीजेपीने सुरू केलेल्या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत असतानाच आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही सक्त भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणाच्या तपासावर आपण पूर्ण वर्षभर बारकाईने नजर ठेवणार आहोत, असे सुप्रिम कोर्टाने सांगितले आहे. तसेच या प्रकरणी सविस्तर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारला दिले आहेत. या शपथपत्रामधून केंद्र सरकारला भविष्यात पेपरफुटीसारख्या घटना घडू नयेत म्हणून काय तरतुदी केल्या जातील आणि कोणती पावले उचलली जातील हे सांगावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारने आपलं शपथपत्र सादर केल्यानंतर कोर्ट या प्रकरणाच्या सद्यस्थितीची पडताळणी करणार आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सोबतच आपण पूर्ण वर्षभर या प्रकरणावर लक्ष ठेवणार असून, वेळोवेळी फॉलोअपही घेणार आहोत, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. पुढे असे प्रकार घडू नयेत म्हणून पेपरफुटीसारखे प्रकार रोखण्यासाठी एक मजबूत आणि स्थायी व्यवस्था लागू करण्यात, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असू, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितले.
सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारनेही आपले म्हणणे मांडले. पेपरफुटीसारखे प्रकार रोखण्यासाठी करण्यात येणा-या उपाययोजनांबाबतच्या प्रक्रियेबाबत म्हणजेच पेपर छापण्याच्या जागेपासून ते हे पेपर परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यापर्यंत उचलल्या जाणा-या पावलांबाबत आम्ही तुम्हाला सविस्तर माहिती देणार आहोत असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
