मुंबई : भारताला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावून परदेशात पळालेल्या उद्योगपती किंगफिशर एअरलाइन्सचे संस्थापक विजय मल्ल्या याने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. विजय मल्ल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा न्यायालयात सुरू झाली आहे. या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने मल्ल्याला कडक शब्दांत जाब विचारत, तू भारतात नेमका कधी परत येणार? असा थेट प्रश्न उपस्थित केला. याआधी विचारलेला हाच प्रश्न न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केल्याने मल्ल्याच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत.
ही सुनावणी मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखढ यांच्या खंडपीठासमोर झाली. विजय मल्ल्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने विचारले की, तुमच्यावर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट कोणती नोटीस किंवा आदेश जारी करण्यात आला आहे का. यावर मल्ल्याच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट मत मांडले की, मल्ल्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सुनावणी एकत्रितपणे व्हायला पाहिजे होती.
मल्ल्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की गेल्या काही काळात या प्रकरणात मोठे बदल झाले असून बँकांचे जवळपास संपूर्ण कर्ज वसूल झाले आहे. त्यांनी दावा केला की, सुरुवातीला सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचा मुद्दा होता, मात्र व्याजासह आता १४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.
विजय मल्ल्या हे एकेकाळी देशातील नामवंत मद्यउद्योगपती आणि श्रीमंत उद्योजक म्हणून ओळखले जात होते. मात्र २०१६ साली ते भारत सोडून परदेशात गेले आणि त्यानंतर आजपर्यंत परतलेले नाहीत. त्याआधीच २०१५ मध्ये सीबीआयने आयडीबीआय बँकेकडून किंगफिशर एअरलाइन्सला दिलेल्या कर्जप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. या कर्जाची रक्कम सुमारे ९०० कोटी रुपये होती.
तपासात असा आरोप करण्यात आला की, किंगफिशर एअरलाइन्सचे अध्यक्ष असताना मल्ल्याने नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज मिळवले आणि बँकांची फसवणूक केली. नंतर एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या समूहानेही मल्ल्याविरोधात स्वतंत्र तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात कट रचना, विश्वासघात आणि मनी लॉन्ड्रिंगसारखे गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले.
सुमारे दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या सुनावणीतही हायकोर्टाने स्पष्ट भूमिका घेतली होती. मल्ल्या स्वत: न्यायालयासमोर हजर होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या याचिकांवर कोणताही दिलासा देता येणार नाही, असे कोर्टाने ठणकावून सांगितले होते. तसेच कायद्यापासून पळ काढणा-या व्यक्तीला संरक्षण देण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
