नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशमध्ये हलाल प्रमाणित उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याच्या आणि हलाल प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर चेन्नईस्थित हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जमियत उलामा-ए-महाराष्ट्र यांनी घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी का? असे न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकाराला विचारले असून न्यायालयाने दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.
याचिकेत उत्तर प्रदेश सरकारने ‘उत्पादन, विक्री, साठवणूक’वर घातलेल्या बंदीला आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, बंदी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते आणि प्रस्थापित प्रमाणन प्रक्रिया कमी करते. कायदेशीर व्यापारालाही याचा फटका बसणार असल्याचा दावा केला जात आहे. हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने यूपी सरकार आणि एफएसएसएआयचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आणि याचिकेत असा युक्तिवाद केला की या निर्णयाचा संपूर्ण देशावर परिणाम होईल, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात यावी. हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचाही याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे.
