मुंबई : प्रतिनिधी
पुणे शहरातील मुंढवा भागातील ४० एकर जमीन घोटाळ््या प्रकरणी दाखल एफआयआरमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मुलाचे नाव का नाही, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. त्यामुळे आता गेल्या महिनाभरापासून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि राजकीय विरोधकांकडून राज्य सरकार तसेच पोलिसांना जो प्रश्न विचारला जात होता, तोच प्रश्न आता चक्क उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. दरम्यान, पोलिसांनी यावर भूमिका मांडली असली तरी पार्थ पवार यांच्या नावाचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे.
मुंढव्यातील ४० एकर जमीन घोटाळा प्रकरणातील आरोपी शितल तेजवानीला पुणे पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणात शितल तेजवानी मुख्य आरोपी असून तिची चौकशीही करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती. या प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढविल्यानंतर पोलिसांनी मुख्य सूत्रधार म्हणून शितल तेजवानीची दोन वेळा चौकशी केली. चौकशीत तिचा थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर अखेर अटकेची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर तिने जामिनासाठी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात मुंढवा जमीन प्रकरणी सुरू असलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमध्ये का नाही, असा थेट सवाल केला. दरम्यान, या प्रकरणी आमचा तपास सुरू असल्याची भूमिका पुणे पोलिसांनी न्यायालयात मांडली. शितल तेजवानीने बावधन पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्या प्रकरणी केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर हायकोर्टाकडून अजित पवारांच्या मुलाचे नाव का नाही, असा थेट सवाल विचारण्यात आला.
हायकोर्टाकडून नाराजी
मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेल्या शितल तेजवानीने या प्रकरणी अटकपूर्व जामिनासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केलेला असताना आणि न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असताना थेट उच्च न्यायालयात आल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर याचिका मागे घेण्यात आली. मात्र, या निमित्ताने पुन्हा एकदा पार्थ पवार यांचे नाव पुढे आले आहे.
दोषीवर कठोर कारवाई होणार
मुंढवा जमीन प्रकरणात सरकार कुणालाही वाचवणार नाही. जो कोणी दोषी असेल, त्याच्यावर कायद्याच्या चौकटीत कठोर कारवाई होणार आहे. पुढील टप्प्यात होणा-या कारवाईची सविस्तर माहिती उच्च न्यायालयास सादर केली जाईल, असे स्पष्ट विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. दोषी कुणीही असो, त्याच्यावर कारवाई अटळ आहे. कोणालाही संरक्षण दिले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
