नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर जपून करण्याचे आणि कोरोनाकाळासारखी खबरदारी घेण्याचे आवाहन केल्याने देशभरात चिंतेचं वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लवकरच वाढ होईल,अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
अमेरिका आणि इस्राइलने फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस इराणविरोधात सुरू केलेल्या युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेली तणावपूर्ण परिस्थिती अद्याप निवळलेली नाही. या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे आखातातून होणा-या खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याला मोठा फटका बसला आहे. तसेच त्याची झळ आता भारताला बसू लागली आहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर जपून करण्याचे आणि कोरोनाकाळासारखी खबरदारी घेण्याचे आवाहन केल्याने देशभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तसेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लवकरच वाढ होईल,अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यादरम्यान, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी मोदी यांनी दिलेला सल्ला मानणं का आवश्यक आहे, तसेच पेट्रोल, डिझेलचे दर न वाढल्याने पेट्रोलियम कंपन्यांना किती तोटा होत आहे याचे गणित मांडले आहे. त्यामुळे आता देशात पेट्रोल डिझेलचे दर किती वाढू शकतात, याबाबत अंदाज बांधले जात आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले की, आंततराष्ट्रीय बाजारामध्ये खनिज तेल, गॅस आणि एलपीजीच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. तेल कंपन्या महागड्या दराने कच्च्या मालाची खरेदी करत आहेत. मात्र सर्वसामान्य जनतेला महागाईची झळ बसू नये म्हणून,पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस जुन्या आणि कमी दरांमध्ये विकत आहेत. त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज एक हजार रुपयांचा तोटा होत आहे. चालू तिमाहीमध्ये कंपन्यांचा एकूण तोटा हा १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
पेट्रोलियम मंर्त्यांनी मांडलेल्या गणितानंतर देशात पेट्रोल डिझेलच्या किमती किती वाढू शकतात, याबाबत अंदाज बांधले जात आहेत. सध्या तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रतिलिटर १८ रुपये आणि डिझेलवर प्रतिलिटर २५ रुपये एवढा तोटा होत आहे. त्यामुळे जर सरकारने पेट्रोलची किंमत १८ रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेलची किंमत २५ रुपये प्रतिलिटर एवढी वाढवली तर बीपीसीएल आणि एचपीसीएलसारख्या कंपन्यांचा तोटा शुन्यावर येऊ शकतो.
दरम्यान, आखाती देशांमधील तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कामध्ये १० रुपयांनी कपात केली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारला महसुलामध्ये दरमहा १४ हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे ही कपातही तेल कंपन्यांचा तोटा कमी करण्यास अपुरी पडली आहे.
