मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या मतदारयादी पुनरिक्षण मोहिमेमुळे राज्यातील मतदारसंख्येतील मोठा ‘फुगवटा’ फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आगामी सखोल विशेष फेरतपासणी मोहिमेतून राज्यातील सुमारे ९० लाख ते १ कोटी मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळली जाऊ शकतात. या प्रक्रियेत प्रामुख्याने दुबार, स्थलांतरित आणि मृत मतदारांची नावे बाद होण्याची शक्यता अधिक असल्याची माहिती निवडणूक विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
सध्या महाराष्ट्रात एकूण ९ कोटी ८८ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत मतदार आहेत. निवडणूक आयोग ३० जूनपासून राज्यभर ‘सखोल विशेष फेरतपासणी’ मोहीम राबवणार असून, त्याआधी ‘एसआयआर पूर्व सर्वेक्षण’ सुरू करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणादरम्यान विद्यमान मतदारांची माहिती २००२ मधील सघन पुनरिक्षण मोहिमेतील मतदारयादीशी जुळवून पाहण्याची (मॅपिंग) प्रक्रिया सुरू आहे.
विशेषत: मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे आणि नवी मुंबई या मोठ्या शहरी भागांमध्ये मतदारांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असल्यामुळे मॅपिंगची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असल्याचे अधिका-यांनी सांगितले. मुंबई शहरात सुमारे ५५ टक्के, तर मुंबई उपनगरात केवळ ४७ टक्के मॅपिंग पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे याच भागांतून सर्वाधिक मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या मुंबईत सुमारे १ कोटी ४ लाख, पुण्यात ९१ लाख ४० हजार आणि ठाण्यात ७५ लाख नोंदणीकृत मतदार आहेत. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक नागरिकांचे मूळ गाव आणि वास्तव्यास असलेले शहर अशा दोन्ही ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यात दुबार मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे मानले जात आहे.
याशिवाय, अनेक मतदारयाद्यांमध्ये मृत व्यक्तींची नावे अद्याप कायम असल्याचेही समोर आले आहे. कुटुंबीयांकडून मृत व्यक्तींची नावे वगळण्यासाठी अर्ज न केल्याने ही नावे वर्षानुवर्षे यादीत कायम राहिल्याचे अधिका-यांचे म्हणणे आहे.
गेल्या वर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे निवडणूक यंत्रणा व्यग्र राहिल्याने वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनर्तपासणी प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली गेली नव्हती. त्यामुळे स्थलांतरित, मृत आणि दुबार मतदारांची छाननी होऊ शकली नव्हती. आता एसआयआर मोहिमेद्वारे ही संपूर्ण प्रक्रिया व्यापक स्तरावर केली जाणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ७० टक्के लोकसंख्या प्रौढ असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असून, त्यानुसार विद्यमान मतदारसंख्येमध्ये विसंगती असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या मोहिमेत केवळ नावे वगळली जाणार नसून, गेल्या वर्षी नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या नव्या पात्र मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर समाविष्ट होण्याचीही शक्यता आहे. २००२ नंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सघन पुनरिक्षण मोहीम राबवली जात असल्याने राज्यातील मतदारयादीत मोठे बदल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
