नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टीने सरकारसमोर मांडलेल्या तीन प्रमुख मागण्यांमध्ये आंदोलकांवर नोंदवलेले एफआयआर मागे घेण्याची मागणी केली आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना उपोषण सोडवण्यापूर्वी सरकारने त्यांना याविषयी आश्वासन दिल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान, शनिवारी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. मात्र, गुन्हे मागे घेण्याबाबत दिल्ली पोलिसांना अद्याप केंद्र सरकारकडून कोणतेही अधिकृत निर्देश मिळालेले नाहीत. पोलिस सध्या शासनाकडून येणा-या औपचारिक आदेशांची वाट पाहत आहेत.
पोलिस अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २० जुलै रोजी झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर २२ जुलै रोजी हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या आंदोलकांविरोधात एकूण १५ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. या हिंसक चकमकीत १२९ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले, ज्यात ११ वरिष्ठ अधिका-यांचा समावेश आहे. याशिवाय ६० आंदोलकही जखमी झाले होते. कर्तव्य पथ पोलिस ठाण्यात एका पोलिस निरीक्षकाच्या तक्रारीवरून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १०९ (१) अंतर्गत हत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा नोंदवला आहे. यासोबतच दंगल घडवणे, बेकायदेशीर जमाव जमवणे, शासकीय कर्मचा-यांवर हल्ला करणे, उपद्रव निर्माण करणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे यांसारखी गंभीर कलमे लावण्यात आली आहेत.
एफआयआर थेट रद्द करता येतो का?
गुन्हे किंवा एफआयआर मागे घेणे हा शब्दप्रयोग केवळ समजण्यासाठी वापरला जातो, असे दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले. एफआयआर हा एक न्यायालयीन ऑफिशियल रेकॉर्ड असतो. तो चार्जशीट, क्लोजर रिपोर्ट आणि खटला मागे घेणे अशा तीन प्रकारे हाताळला जातो. कॉकरोच जनता पार्टीचा असा दावा आहे की सरकारने गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन लेखी स्वरूपात दिले आहे. जर सरकारने खटला मागे घेण्याचे निर्देश दिले, तरच पोलिस पुढील कायदेशीर कारवाई थांबवतील.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्सचा सहभाग आणि पोलिसांचे नियोजन
पोलिस तपासात समोर आले की, १५ टेराबाइटपेक्षा जास्त क्षमतेचे व्हीडीओ फुटेजची पाहणी केल्यानंतर या संपूर्ण आंदोलनाचे नेतृत्व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करत होते. गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीनुसार जंतर-मंतरवर १० ते १५ हजार लोकांची गर्दी जमण्याची शक्यता होती. पण प्रत्यक्षात संसद मोर्चादरम्यान आंदोलकांची संख्या यापेक्षा खूप जास्त होती. जमावबंदी लागू असल्याचे वारंवार जाहीर करूनही आंदोलकांनी भडकाऊ भाषणे दिली, दगडफेक केली आणि सरकारी मालमत्तेची तोडफोड केली, असा आरोप एफआयआरमध्ये आहे.
