नवी दिल्ली: भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आजचा दिवस सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल. संसदेत सुरू असलेल्या प्रदीर्घ आणि जोरदार चर्चेदरम्यान, केंद्र सरकारने ‘महिला आरक्षण कायदा २०२३’ (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) मध्यरात्रीपासून लागू केल्याची अधिकृत अधिसूचना (Notification) जारी केली आहे. या निर्णयामुळे आता लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव असण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवत सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मध्यरात्री अधिसूचना काढली. या कायद्यानुसार, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश जागांवर आरक्षण मिळणार आहे. हा कायदा लागू झाला असला तरी, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढील जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर (Delimitation) होणार आहे.
संसदेत काय झाले?
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात या कायद्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये ‘महा-बहस’ रंगली होती. विरोधकांनी हा कायदा तातडीने २०२४ च्या निवडणुकांपासूनच लागू करण्याची मागणी केली होती, तर सरकारने तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच ते शक्य असल्याचे स्पष्ट केले. या गदारोळातच सरकारने अधिसूचना जारी करून आपल्या इराद्यांवर शिक्कामोर्तब केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने याला ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ असे नाव दिले आहे. गेल्या २७ वर्षांपासून रखडलेले हे विधेयक अखेर कायद्यात रूपांतरित झाले असून, यामुळे देशाच्या धोरण निर्मितीत महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
