जयपूर : लग्नाचे वय पूर्ण झाले नसले तरी दोन प्रौढ व्यक्तींना परस्पर संमतीने लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असा ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान हायकोर्टाने दिला आहे. भारतात महिलांसाठी विवाहयोग्य वय १८ वर्षे आणि पुरुषांसाठी २१ वर्षे असले, तरी १८ वर्षांपासून व्यक्तीला कायद्यानुसार प्रौढ मानले जाते.
न्यायमूर्ती अनुप ढांड यांनी हा निकाल दिला आहे. हा निर्णय कोटा येथील १८ वर्षीय तरुणी आणि १९ वर्षीय युवकाने दाखल केलेल्या संरक्षण याचिकेच्या संदर्भात देण्यात आला. दोघांनीही हायकोर्टात अर्ज करताना सांगितले की, त्यांनी परस्पर संमतीने लिव-इन रिलेशनशिप स्वीकारली आहे आणि त्यांच्या जीवाला धोका असल्याने पोलिस संरक्षणाची गरज आहे.
जोडप्याने २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी औपचारिक लिव्ह-इन करार केला होता. मात्र याला मुलीच्या कुटुंबीयांनी जोरदार विरोध केला आणि दोघांना ठार मारण्याची धमकीही दिली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. कोटा पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिल्यानंतरही कोणतीही कारवाई न झाल्याचे जोडप्याने न्यायालयात सांगितले. राज्याच्या वतीने हजर असलेले सरकारी वकिल विवेक चौधरी यांनी असा दावा केला की, मुलगा २१ वर्षांचा नसल्याने तो कायदेशीररीत्या विवाह करू शकत नाही आणि म्हणूनच त्याला लिव्ह-इनमध्ये राहण्याचा अधिकार देऊ नये. मात्र हायकोर्टाने हा युक्तिवाद धुडकावून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला जीवन जगण्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळालेला आहे आणि कोणीही हा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. या कलमाचा भंग म्हणजे थेट संविधानाचा भंग मानला जाईल.
न्यायमूर्ती ढांड यांनी नमूद केले की केवळ विवाहाचे वय पूर्ण झाले नाही म्हणून त्यांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेता येणार नाहीत. तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिप भारतात बेकायदेशीर नाही आणि ती कोणत्याही प्रकारे गुन्हा ठरत नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने पुढे आदेश दिला की भिलवाडा आणि जोधपूर (ग्रामीण) जिल्ह्यांच्या एसपींनी याचिकेत नमूद केलेल्या धमकीची खातरजमा करून आवश्यक असल्यास जोडप्याला संरक्षण द्यावे. हा निर्णय केवळ या जोडप्यासाठीच नव्हे तर स्वतंत्र निर्णय घेणा-या सर्व तरुणांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
