मुंबई : प्रतिनिधी
महामंडळाची आर्थिक स्थिती एकदम बिकट असल्याची श्वेतपत्रिका काढून महामंडळाने स्वत:च कबूल केले आहे. साधारण १०० कोटी रुपये एवढी रक्कम एसटीला दर महिन्याला कामगारांच्या वेतनासाठी अजूनही कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांच्या वेतनातून कपात केलेली वैधानिक देणी संबंधित संस्थांनी भरलेली नाहीत.
दरम्यान, एसटी कामगारांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. परंतु, अनेक महिने मागणीप्रमाणे आवश्यक निधी येत नसल्याने कामगारांना केवळ वेतन दिले जात आहे. त्यामुळे कामगारांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली साधारण २ हजार ६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची वैधानिक देणी संबंधित संस्थांनी भरली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली.
महामंडळाचे एकूण उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही. कर्मचा-यांना सरकारकडून देण्यात येणा-या सर्व सवलती- भविष्य निर्वाह निधी १,२०० कोटी रुपये, उपादान १,४०० कोटी रुपये, रजा रोखीकरण ६० कोटी रुपये, एसटी बँक २५ कोटी रुपये व इतर वैधानिक देणी साधारण १०० कोटी रुपये आहेत. सदर सर्व रकमेची आकडेवारी पाहिल्यास एसटी कामगारांच्या वेतनातून कपात केलेली रक्कम संबंधित संस्थांनी भरली नाही.
दरम्यान, एसटी महामंडळाच्या राज्यातील अकोला विभागासह सर्व विभागातील कर्मचा-यांची देणी थकित आहेत. याची दखल घेऊन शासनाने थकित रक्कम तातडीने देण्याची तजवीज करावी, अशी अपेक्षा एसटी कर्मचा-यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पूर्ण वेतन देण्यासाठी साधारण ४८० कोटींची गरज
मूल्य प्रतिपूर्ती रकमेतून वेतन दिले जात आहे. पूर्ण वेतन देण्यासाठी साधारण ४८० कोटी रुपये इतकी रक्कम लागत असून सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम ३७० कोटी रुपये एवढी होत आहे. याचाच अर्थ साधारण १००कोटी रुपये एवढी रक्कम एसटीला दर महिन्याला कामगारांच्या वेतनासाठी अजूनही कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांच्या वेतनातून कपात केलेली वैधानिक देणी संबंधित संस्थांनी भरलेली नाहीत.
परिवहनमंत्र्यांची सरकारकडे मागणी
कामगारांच्या मेहनतीचा पैसा संबधित संस्थांनी न भरण्याचा प्रकार चुकीचा आहे. अशातच श्वेतपत्रिका काढून आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा सर्वांसमोर जाहीर करण्याचा निर्णय घेणारे राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एकवेळचा पर्याय म्हणून थकित रक्कम भरण्यासाठी सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.
