गॅस टंचाईवर मेगा प्लॅन, ४० हजार कोटींचा प्रकल्प
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
मध्य-पूर्वेतील संघर्ष आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील तणावाचा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. याचा मोठा फटका भारताला बसत असून, यावर भारताने ओमानच्या सहकार्याने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला वळसा घालणारा एक मार्ग शोधला आहे. भारताला होणारा ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी गुजरात आणि ओमानदरम्यान एक लांब पाइपलाईन बांधण्याचा प्रकल्प जाहीर करण्यात आला. ही गॅस पाइपलाईन अरबी समुद्रातून सुमारे २ हजार कि. मी. लांब असणार आहे.
बदलणा-या भू-राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपला ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. ओमान-गुजरात खोल समुद्रातील गॅस पाइपलाईन प्रकल्पावर गेल्या ३० वर्षांत अनेक वेळा विचार केला गेला. परंतु प्रचंड खर्च, तांत्रिक अडचणी आणि प्रकल्पाच्या फायद्यांबद्दलच्या प्रश्नांमुळे तो नियोजनाच्या पलीकडे कधीच गेला नाही. साऊथ एशिया गॅस एंटरप्राइज अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पाचा प्रचार करत आहे. या आधी समुद्रतळाचे सर्वेक्षण, तांत्रिक, आर्थिक अभ्यासही पूर्ण केलेला आहे.
या प्रकल्पासाठी अंदाजे ४० हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे जगातील सर्वात खोल सागरी मार्गामार्गे ओमानमधून थेट भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर (गुजरात) नैसर्गिक वायूची वाहतूक केली जाईल. या पाइपलाईनच्या बांधकामामुळे आखाती देश आणि भारत यांच्यात एक सुरक्षित थेट ऊर्जा मार्ग तयार होणार आहे. यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे अवलंबित्व कमी होईल.
समुद्रसपाटीपासून
३ किलो मीटर खोल
या पाइपलाईनचा काही भाग समुद्रसपाटीपासून ३ हजार मीटर (३ किमी) पेक्षा जास्त खाली टाकला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताला आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यास मदत होऊ शकते, तसेच ओमानला एक स्थिर निर्यात बाजारपेठही मिळू शकेल.
