रायपूर : वृत्तसंस्था
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, पती आपल्या पत्नीला तिचा मोबाइल फोन किंवा बँक खात्याचे पासवर्ड शेअर करण्यास भाग पाडू शकत नाही, असे करणे तिच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन ठरेल आणि हा घरगुती हिंसाचारही आहे.
न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे यांनी नमूद केले की, वैवाहिक नात्यात जरी सहजीवन अपेक्षित असले, तरीही वैयक्तिक गोपनीयतेच्या हक्काचे उल्लंघन करू शकत नाही. ‘बार अँड बेंच’च्या अहवालानुसार, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पती आपल्या पत्नीला मोबाइल फोन वा बँक खात्याचे पासवर्ड शेअर करण्यास भाग पाडू शकत नाही. असे कृत्य गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि संभाव्य घरगुती हिंसाचार मानला जाईल. वैवाहिक गोपनीयतेची आवश्यकता आणि पारदर्शकता तसेच नातेसंबंधातील विश्वास यांच्यात संतुलन असले पाहिजे. याचिकाकर्त्या पतीने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या के. एस. पुट्टस्वामी, पीयूसीएल व मिस्टर एक्स व्हर्सेस हॉस्पिटल झेड या ऐतिहासिक निर्णयांचा उल्लेख करत गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत संरक्षित आहे, असे स्पष्ट केले. छत्तीसगड हायकोर्टाने म्हटले आहे की, मोबाइलवर खासगी संभाषण करण्याचा अधिकार हा गोपनीयतेचा मूलभूत भाग आहे आणि तो कुठल्याही नात्यानेही नाकारता येत नाही. हायकोर्टाच्या या निकालामुळे वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण अधिक बळकट झाले आहे.
