पंढरपूर : साडेबारा कोटीलोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात मराठा समाजाचा मागासलेपणाचा डाटा गोळा करायला वेळ लागेल. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी आणखी एक वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, पण आधी सर्वेक्षण झाल्याने कमी वेळात ही प्रक्रिया होईल. मराठा मागास असल्याचा अहवाल आल्याशिवाय अधिवेशन बोलवता येणार नसल्याचे संसदीय कार्यमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी पाटील म्हणाले, २०१४ ते २०१९ काळात मी हा प्रश्न जवळून हाताळला होता. त्यावेळी मागासवर्ग आयोगाला अहवाल द्यायला एक वर्षाचा
कालावधी लागला होता. त्यामुळे तो अहवाल हायकोर्टात टिकला. पण सुप्रीम कोर्टात हायकोर्टप्रमाणे प्रभावीपणे न मांडता आल्याने टिकला नाही.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी श्री विठ्ठल- रुक्मिणी मातेचे सपत्नीक दर्शन घेतले. यावेळी मंदिर समितीच्या वतीने मंदिर समितीचे सदस्य ज्ञानेश्वर महाराज जळगावकर, कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांच्या हस्ते शाल व श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला. त्यापूर्वी मंदिरातील कामांची पाहणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
याप्रसंगी समितीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी शासनाकडून ७३ कोटी ८५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. आराखड्यातील पहिल्या टप्यातील कामांसाठी २७ कोटी ४४ लाख निधी मंजूर असून यातील प्रस्तावित कामे सुरू करण्यात आल्याची माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद शेळके यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दिली.
महाराष्ट्रात लोकसभेला महायुतीला किमान ४५ जागा मिळतील.त्याखाली जागा येऊच शकत नाहीत. मी हवेत बोलत नाही. विरोधी गटाला केवळ तीन जागा मिळतील. तेवढ्या तर मिळायला हव्यात. राज्यात एक सायलेंट वोटर आहे. ज्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनांचा फायदा झाल्याचे ही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्याप्रसंगी आ. समाधान आवताडे, पांडुरंग शिक्षण प्रसारक मंडळाचे प्रणव परिचारक उपस्थित होते.
