एकीकडे जगातील तिस-या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्नं पाहिली जात असताना देशातील अनेक भाग पाणीटंचाईने त्रस्त आहेत. एकाचवेळी महापूर आणि भीषण उष्णता अशा विचित्र नैसर्गिक संकटाचा सामना करणा-या देशातील जनतेला हवामान बदलाचा फटका सहन करावा लागत आहे. जागतिक रेटिंग संस्था ‘मुडिज’ने पर्यावरण स्थिती ढासळत असल्याने निर्माण होणा-या अडचणींचा पाढा अहवालात वाचला आहे. भारतात पाण्याची कमतरता तसेच हवामान बदलामुळे नैसर्गिक संकटांचे वाढते प्रमाण देशाच्या स्थितीवर नकारात्मक परिणाम करू शकतात, असा इशारा ‘मुडिज’ने दिला आहे. पाणीटंचाईमुळे देशातील शेती आणि आद्योगिक घडामोडींना फटका बसू शकतो. खाद्य चलनवाढ आणि उत्पन्नातील घट ही स्थिती देशात सामाजिक अस्थैर्य निर्माण करू शकते, असेही भाकित केले आहे.
एकीकडे जगातील तिस-या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्नं पाहिली जात असताना देशातील अनेक भाग पाणीटंचाईने त्रस्त आहेत. एकाचवेळी महापूर आणि भीषण उष्णता, पाणीटंचाई अशा विचित्र नैसर्गिक संकटाचा सामना करणा-या देशातील जनतेला हवामान बदलाचा फटका सहन करावा लागत आहे. ईशान्येकडील राज्यात, हिमालयात विकास कामांचा धडाका सुरू असला तरी मुसळधार पावसाने पायाभूत सुविधांची प्रचंड हानी होत आहे; तर दुसरीकडे महाराष्ट्रासारख्या राज्यात पाणीप्रश्न दिवसागणिक बिकट बनत चालला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील पाणीटंचाईचे सावट कमी करण्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न करण्याची गरज आहे. हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका सहन करणा-या देशांत भारताचा समावेश आहे. एकीकडे वाढत्या तापमानामुळे उन्हाळा लांबत आहे आणि सरासरी तापमानात वाढ होत आहे तर दुसरीकडे अवकाळी पावसाची समस्या गंभीर होत आहे. सद्यस्थितीत म्हणजेच जुलै महिन्यामध्ये देशातील मोठा भाग पाणीटंचाईचा सामना करत आहे. अर्थात ही समस्या देखील हवामान बदलाचाच परिपाक आहे.
जागतिक रेटिंग संस्था ‘मुडिज’ने पर्यावरण स्थिती ढासळत असल्याने निर्माण होणा-या अडचणींचा पाढा अहवालात वाचला आहे. भारतात पाण्याची कमतरता तसेच हवामान बदलामुळे नैसर्गिक संकटांचे वाढते प्रमाण देशाच्या स्थितीवर नकारात्मक परिणाम करू शकतात, असा इशारा ‘मुडिज’ने दिला आहे. पाणीटंचाईमुळे देशातील शेती आणि औद्योगिक घडामोडींना फटका बसू शकतो. खाद्य चलनवाढ आणि उत्पन्नातील घट ही स्थिती देशात सामाजिक अस्थैर्य निर्माण करू शकते, असेही भाकित केले आहे. विशेष म्हणजे आरबीआयच्या पतधोरण समितीने देखील देशातील अन्नधान्याची महागाई चिंताजनक स्थितीत असल्याने व्याजदरात कपात करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. कोविडोत्तर काळात चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी व्याजदरात वाढ करण्यात आली. आज व्याजदर अधिक असल्याने उद्योगांना देखील जादा कर्ज घेणे अडचणीचे आणि महाग ठरत आहे. अशी स्थिती नसती तर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर अधिक राहिला असता.
विकासाबरोबरच ऊर्जेची देखील मागणी वाढत आहे. अर्थात ‘क्लीन एनर्जी’च्या उत्पादनात उत्साहवर्धक वाढ दिसत आहे. परंतु आजही आपण विजेसाठी कोळशावर चालणा-या औष्णिक विद्युत केंद्रावर अवलंबून आहोत. या वीजनिर्मिती केंद्रांना भरपूर पाणी लागते. साहजिकच पाणीटंचाईमुळे वीज उत्पादनात बाधा येऊ शकते. असाच अनुभव पोलाद उद्योगांनाही येत आहे. अन्य उद्योगांना देखील पाण्याची गरज लागतेच. आगामी काळातील वेगाने होणारा आर्थिक विकास, औद्योगीकरण आणि शहरीकरणामुळे पाण्याची उपलब्धता कमी राहील, असे ‘मूडिज’ने म्हटले आहे. आपल्या देशात २०२१ मध्ये एका व्यक्तीसाठी पाण्याची वार्षिक उपलब्धता १,४८६ घनमीटर होती आणि ती २०३१ मध्ये कमी होत १३६७ घनमीटरपर्यंत पोहोचणार आहे. उपलब्धतेचे हे प्रमाण सरासरी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. काही भागात तर यापेक्षा कमी आकडा आहे. दिल्ली आणि बंगळुरू येथे अलीकडेच पिण्याच्या पाण्यासाठी झालेली नागरिकांची परवड जगाने पाहिली. या महानगरात टँकरची संख्या विक्रमी पातळीवर पोचली. पावसाळ्याचे दोन महिने उलटूनही पाणीसंकट अद्याप टळलेले नाही.
अलिकडेच ‘डीसीएम श्रीराम सत्त्व नॉलेज’च्या एका अहवालात एक गंभीर इशारा देण्यात आला आहे. यात म्हटले, २०५० पर्यंत देशातील ५० टक्के जिल्ह्यांत पाण्याची स्थिती चिंताजनक राहील. काही काळापूर्वी एका संसदीय समितीच्या अहवालात पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली गेली होती. शेकडो जिल्ह्यांत पिण्यात येणा-या पाण्यात अर्सेनिक तत्त्व (विषारी मूलद्रव्य) असल्याचे म्हटले होते. एकीकडे वाढत्या तापमानामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवत आहे तर दुसरीकडे देशातील अनेक भाग महापुराने त्रस्त आहेत. हवामान बदलामुळे गरजेपेक्षा अधिक पडणारा पाऊस हा पायाभूत सुविधांची हानी करत आहे. पावसाचे एकूण प्रमाण पाहिले तर त्यात घट होताना दिसते. २०२३ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात १९७१ ते २०२० या कालावधीत पावसाची सरासरी सहा टक्क्यांनी कमी झाल्याचे म्हटले आहे. आपल्या देशात ७० टक्के पाऊस जून ते सप्टेंबर महिन्यात होतो. या काळात पाऊस कमी पडत असेल तर शेतीवर त्याचा विपरित परिणाम होतो आणि तापमानही अधिक राहते.
बदलत चाललेल्या वातावरणामुळे गहू आणि धानासह अन्य पिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी देशात अन्नधान्याची महागाई दर वाढू नये यासाठी त्यांच्या निर्यातीवर बंदी आणावी लागली. पाण्याचा कमीत कमी वापर करत धान्योत्पादन कसे घेता येईल, यावर भर द्यावा लागेल आणि अशा तंत्रज्ञानाचा व पिकांचा भविष्यात अंगीकार करावा लागेल. पाण्याची कमतरता, दूषित पाणी आणि कमाल तापमान हे मृत्यू आणि आजारपणाला कारणीभूत ठरत आहेत. या स्थितीमुळे कामगारांची क्षमता देखील कमी होते आणि आर्थिक नुकसान वाढते. आपल्या देशात बहुतेकांना रोजगारासाठी बाहेर काम करावे लागते. ‘मूडीज’च्या मते, देशात आगामी काळात व्यापक प्रमाणात औद्योगीकरण आणि शहरीकरण वाढण्याची शक्यता आहे. या वाढत्या पसा-यामुळे पाण्यासाठी उद्योग आणि लोकांत संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पाण्याच्या व्यवस्थापनाकडे लक्ष दिले गेले नाही तर देशातील मोठी लोकसंख्या पाणीटंचाईच्या तडाख्यात सापडू शकते. हवामान बदल, हवेतील प्रदूषण, पाणी संकट, जमीन खचणे आदीबाबत अनेक दशकांपूर्वी अंदाज बांधले जात होते. त्यामुळे आता तो संकटाचा काळ आला आहे की काय असे वाटत आहे. सर्व गोष्टी आपल्यासमोर आहेत.
भारत सरकार आणि विविध राज्य सरकारे पाणी व्यवस्थापनाकडे लक्ष देत आहेत. सर्व नागरिकांपर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न होत आहेत. दिल्लीत कृत्रिम सरोवर तयार केले जात असून त्यात पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणी सोडले जात आहे. अशा प्रयत्नांतूनच भूजल पातळी वाढू शकते. असे प्रयत्न संपूर्ण देशात व्हायला हवेत. तलाव, सरोवर, ओढे वाचविण्यासाठी आपण प्राधान्य द्यायला हवे. शहरीकरणाचा सर्वाधिक फटका शहराजवळच्या तलावांना बसला आहे. यासंदर्भात सरकारचे ठोस नियम नसल्याने रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनी मनमानीप्रमाणे तलावाचे, सरोवराचे वाहते पाणी अडवत इमारती उभारल्या. हे प्रकार थांबविले पाहिजेत. दुसरीकडे शहरात पाऊस पडताच रस्त्यांवर पाणी तुंबते. बांधकामासाठी नैसर्गिक प्रवाह रोखून धरले जात असल्याने अगदी थोड्या पावसातही नागरिकांची दैना उडताना दिसते. पाणी व्यवस्थापनात गुंतवणूक वाढणे आवश्यक आहे. कारण आज ना उद्या त्याकडे लक्ष द्यावेच लागणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच आपले प्रयत्न वाढवावे लागतील. वेळेतच त्यावर तोडगा काढल्यास मोठ्या नुकसानीपासून बचाव होईल. शेती, बांधकाम, उद्योग आदी ठिकाणी पाण्याचा बेसुमार उपसा वाढत आहे. देशातील अनेक जिल्ह्यांतील भूजल पातळी खूपच खाली गेली आहे. त्याचा होणारा उपसा पाहता तेवढ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होताना दिसत नाही. अशावेळी पावसाचे पाणी अडवणे खूप गरजेचे आहे.
पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे असो किंवा सांडपाण्यावरची पुनर्प्रक्रिया असो यासारख्या उपायांतून पाणी संकटापासून बचाव करणे शक्य आहे. ‘मूडिज’ने दिलेले इशारे यापूर्वी देखील अनेक अहवालात आणि संशोधनात दिले गेलेले आहेत. वास्तविक कळीचा मुद्दा म्हणजे शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्याचा आहे. अर्थात पाण्याच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न केले जात असले तरी ते पुरेसे नाहीत. पावसाचे पाणी वाचविण्यासाठी इमारतीतच व्यवस्था (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) करण्याची तरतूद आहे, परंतु त्यावर देखरेखीचा अभाव आहे. पाण्याची साठवणूक आणि त्याचे संरक्षण केवळ मोठ्या इमारतीच्या भरवशावर सोडता येणार नाही. यासाठी प्रत्येक घरात उपाय करायला हवेत. अन्यथा अर्थव्यवस्था तर दूरच, पाण्याशिवाय आपले अस्तित्वच राहणार नाही.
-अभिजित मुखोपाध्याय, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
