नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणात उपआरक्षण देण्याचा राज्यांना अधिकार आहे, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय योग्यच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मूळ निर्णयाविरोधात सादर करण्यात आलेल्या सर्व फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना सरकारी नोक-या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, या समाजांमधील सर्व घटकांची स्थिती समान आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यांच्यात अधिक मागासलेले घटक असू शकतात. त्यामुळे राज्य सरकारे अशा अधिक मागास समाजांसाठी आरक्षणात उपआरक्षणाची तरतूद करु शकतात, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या घटनापीठाने १ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी दिला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चा २००४ मध्ये दिलेला निर्णय फिरविला होता.
१ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी दिलेल्या मूळ निर्णयाच्या विरोधात अनेक सामाजिक संघटना आणि व्यक्तींनी फेरविचार याचिका सादर केल्या होत्या. त्यांच्यावर सुनावणी केली जात होती. मात्र, मूळ निर्णय योग्य असल्याने त्याचा फेरविचार करण्यात येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
