नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार २३ जुलै रोजी अर्थसंकल्प २०२४-२५ सादर करणार आहे. तत्पूर्वी, सरकारने देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेसमोर मांडला. लोकसभेत सादर झालेल्या या आर्थिक सर्वेक्षणात सरकारचा फोकस प्रायव्हेट सेक्टर आणि ‘पीपीपी’ वर होता. या आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये देशाचा जीडीपी वृद्धी अंदाजे ६.५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत असेल, असा उल्लेखही करण्यात आला.
या आर्थिक सर्वेक्षणात सरकारने देशाच्या जीडीपी ग्रोथच्या अंदाजाबरोबरच, एका मोठ्या आव्हानाचाही उल्लेख केला आहे. जागतिक आव्हानांमुळे निर्यातीच्या आघाडीवर देशाला काहीसा धक्का बसू शकतो, मात्र, सरकार याबाबतीत पूर्णपणे सतर्क आहे. जागतिक व्यापारात आव्हाने येण्याची शक्यता आहे. खरे तर, जागतिक अनिश्चिततेचा भांडवलाच्या प्रवाहावर परिणाम बघायला मिळू शकतो, असे सरकारने म्हटले आहे.
देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे संपूर्ण चित्र मांडणा-या या आर्थिक सर्वेक्षणात रोजगारासंदर्भातील डेटाही सादर करण्यात आला. लोकसंख्येच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीबरोबरच, कोरोना महामारीनंतर देशातील वार्षिक बेरोजगारीचा दरही कमी होताना दिसत आहे. मार्च २०२४ मध्ये १५+ वयोगटातील शहरी बेरोजगारीचा दर ६.८% वरून आता ६.७% वर आला आहे, असे अहवालात म्हणण्यात आले आहे.
याशिवाय, भारतातील एकूण वर्कफोर्सपैकी सुमारे ५७ टक्के स्वयंरोजगार सुरू केला आहे. तरुणांचा बेरोजगारी दर २०१७-१८ मधील १७.८% वरून २०२२-२३ मध्ये १०% वर आला आहे, असेही या अहवालात म्हणण्यात आले आहे.
