मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या उत्पादनावर घातलेली बंदी म्हणजे तुघलकी निर्णय आहे. हे आम्हाला कदापी मान्य नसल्याचे वक्तव्य स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केले. देशात साखर कमी पडून साखरेचे दर वाढतील, या भीतीने केंद्राने इथेनॉल निर्मितीवरील घातलेली बंदी तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली.
केंद्र सरकारने साखर उद्योगातील खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन, सबसिडी आणि व्याजात सवलत देऊन इथेनॉलचे प्रकल्प उभे करण्यास सांगितले आहे. साखर उद्योगाला चालना मिळावी, यासाठी केंद्राने इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे भाग भांडवल देशातील साखर उद्योगाने यामध्ये गुंतवले आहेत. अशातच अचानक केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या उत्पादनावर बंदी घातली. याचा थेट परिणाम शेतक-यांंवर होणार असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले. केंद्र सरकार ही बंदी घालून शांत बसेल. मात्र, इथेनॉलमध्ये साखर कारखान्यांनी अब्जावधी रुपये गुंतवले आहेत, त्याचे काय होणार, याचे उत्तर केंद्र सरकारकडे नसल्याचे शेट्टी म्हणाले.
देशात यंदा साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे. त्याला केंद्र सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. पुढील वर्षीही साखरेची परिस्थिती याहून अधिक गंभीर परिणाम होणार आहे. देशातील उसाचे क्षेत्र कशामुळे कमी झाले, याच्या मुळापर्यंत जाणे गरजेचे असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले. रासायनिक खतांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. शेतक-यांना उसाची शेती परवडत नाही. देशात दुष्काळाचे सावट आहे.
ऊस उत्पादकान्ाां
आर्थिक मदत करावी
देशातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना केंद्र सरकारने तातडीने आर्थिक सहाय्य करणे गरजेचे आहे. त्यांना ऊस लागवडीमध्ये प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. तरच देशातील उसाचे उत्पादन वाढून साखर उत्पादीत होणार आहे. केंद्राने घेतलेला हा विदुषकी निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली.
साखरेचे दर वाढले
सध्या देशात साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. कारण उसाच्या उत्पादनात घट झाल्याचा परिणाम दरांवर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबाबत अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे.
